२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार| Friday, November 6, 2026

अमेरिकामा ‘चाइल्ड सपोर्ट’ नतिर्नेको राहदानी रद्द गर्ने तयारी

text

अमेरिकी पासपोर्ट। फोटो: ग्लोबल रेसिडेन्स इन्डेक्स

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ठूलो रकम बराबरको बाल सहयोग (चाइल्ड सपोर्ट) बक्यौता भएका व्यक्तिहरूको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार २,५०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी बाल सहयोग बक्यौता भएका अभिभावकहरू अमेरिकी राहदानी प्राप्त गर्न अयोग्य हुनेछन्। यसैगरी, सन् १९९६ मा पारित कानुनअनुसार सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूको राहदानी रद्द वा सीमित गर्ने अधिकार पाएको भए पनि हालसम्म यो व्यवस्था विरलै मात्र कार्यान्वयन गरिएको थियो।

विदेश मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तत्काल आफ्नो बक्यौता रकम सम्बन्धित राज्य वा राज्यहरूमा बुझाउन आग्रह गर्दै भनेको छ, “महत्त्वपूर्ण चाइल्ड सपोर्ट ऋण भएका कुनै पनि अमेरिकीले राहदानी रद्द हुनबाट जोगिन तुरुन्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

मन्त्रालयका अनुसार एक पटक राहदानी रद्द भएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। पुनः नयाँ राहदानी प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित राज्यको चाइल्ड सपोर्ट कार्यान्वयन निकायमा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता हुनुपर्नेछ भने डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेज (एचएचएस)को अभिलेखअनुसार व्यक्ति बक्यौतामुक्त भएको पुष्टि हुनुपर्नेछ।

राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुने भन्ने आधिकारिक मिति भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन। तर, एसोसिएटेड प्रेस (एपी)का अनुसार १ लाख अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी चाइल्ड सपोर्ट बक्यौता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेश मन्त्रालयले यो प्रक्रिया डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेज (एचएचएस)सँग मिलेर सञ्चालन गर्नेछ। एचएचएसले २,५०० डलरभन्दा बढी बक्यौता भएका व्यक्तिहरूको विवरण उपलब्ध गराउनेछ। हालसम्म यस कदमबाट कति जना प्रभावित हुनेछन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन।

सन् १९९६ को अगस्टमा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ‘पर्सनल रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वर्क अपर्चुनिटी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले विदेशमन्त्रीलाई ठूलो चाइल्ड सपोर्ट बक्यौता भएका व्यक्तिहरूको राहदानी रद्द वा सीमित गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको थियो।

यसैबीच, कन्सुलर मामिलासम्बन्धी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मोरा नामदारले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा यो नीति प्रभावकारी रहेको बताउँदै विस्तार गरिएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनिन्, “हामी यस्तो व्यवहारिक अभ्यास विस्तार गर्दैछौँ जसले चाइल्ड सपोर्ट बक्यौता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ऋण तिर्न प्रभावकारी रूपमा प्रेरित गरेको छ।”

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

उनका अनुसार राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्दै अमेरिकी बालबालिकाले पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो। साथै, अभिभावकहरूले आफ्नो बक्यौता चुक्ता गरेपछि पुनः अमेरिकी राहदानीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुँदैन। सबै प्रतिक्रिया सम्पादकको स्वीकृतिपछि मात्र देखिन्छन्।