अनुमति बिना निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक लैजाने ट्रेकिङ एजेन्सीमाथि अध्यागमनको कारबाही
अध्यागमन विभागले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति बिना विदेशी पर्यटक लैजाने ट्रेकिङ एजेन्सी स्नोवी होराइजन ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.लाई कारबाही गरेको छ।
विभागका अनुसार उक्त एजेन्सीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलो पटकका लागि ५० हजार जरिवाना गरिएको छ। साथै, गलत सूचना दिई लिइएको पदयात्रा अनुमति पत्र समेत रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक/प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार दुई जना चिनियाँ नागरिकले पदयात्रा अनुमति नलिई सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्थित मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सङ्खुवासभाले २०८२ वैशाख २२ गते अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको थियो।
निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्र उक्त एजेन्सीले वैशाख २४ गते सो क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अनुमति माग्दै विभागमा आवेदन गरेको र त्यसपछि मात्र अनुमति पत्र जारी गरिएको पाइएको छ।
तर अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि नै सम्बन्धित एजेन्सीमार्फत विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
विभागले स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणपछि मात्र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अनुमति लिएको देखिएको भन्दै उक्त अनुमति प्रक्रिया नै रद्द गरेको जनाएको छ।
यसैबीच, पक्राउपछि कारबाहीबाट जोगिन एजेन्सीले साँगे शेर्पालाई ट्रेकिङ गाइडका रूपमा तोकेको पाइएको छ। उक्त गाइडमाथि आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटन विभागलाई पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले सुरक्षा तथा सीमा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै देशका विभिन्न १३ जिल्लाका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।
यसअन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा र चंखेली, गोरखाको मनासलु क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा, दोलखाको गौरीशङ्कर र लामाबगर क्षेत्र, सङ्खुवासभाको किमाथांका, छेकम्पार र चुञ्चेत लगायतका क्षेत्रहरू पर्छन्।





