अमेरिकी विवादास्पद यौनकाण्ड: एप्स्टिन प्रकरणका सबै कागजात सार्वजनिक गरिएको न्याय मन्त्रालयको दाबी
प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८२, आइतबार
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘एप्स्टिन फाइल्स ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ अन्तर्गत आवश्यक सबै कागजात सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। तर केही सांसदहरूले उक्त सार्वजनिकरण अपूरो र अपर्याप्त रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरूलाई पठाइएको पत्रमा महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डी र उनका सहायक टोड ब्लान्चेले विभागको नियन्त्रणमा रहेका सबै सम्बन्धित अभिलेख, कागजात, सञ्चार तथा अनुसन्धान सामग्री सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि कागजात सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने असर वा राजनीतिक संवेदनशीलताको आधारमा नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन्।
यसै महिनाको सुरुवातमा दिवंगत यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टिनसँग सम्बन्धित लाखौँ नयाँ फाइलहरू सार्वजनिक गरिएको थियो। ती कागजातहरू न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्ला अदालतमा एप्स्टिन र घिस्लेन म्याक्सवेलविरुद्ध चलेका मुद्दासँग सम्बन्धित रहेका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सरकारी पदमा रहेका वा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ।
उक्त फाइलहरूमा यी नामहरू कम्तीमा एक पटक आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नामहरू विभिन्न सन्दर्भमा समावेश छन् कतिपयको एप्स्टिन वा म्याक्सवेलसँग प्रत्यक्ष इमेल सम्पर्क थियो भने केही व्यक्तिको नाम समाचार सामग्री वा अन्य कागजातमा मात्र उल्लेख भएको थियो।
सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, एन्ड्र्यु माउन्टब्याटन (विन्डसर) तथा बिल क्लिन्टनको नाम पनि समावेश छ। उनीहरूको एप्स्टिनसँग विगतमा सम्बन्ध रहेको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा भए तापनि सूचीमा नाम समावेश हुनु नै कुनै गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता भएको प्रमाण नहुने र सम्बन्धित सबैले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
तर सूचीमा दिवंगत गायिका जेनिस जोप्लिन र एल्भिस प्रेस्लीको नाम पनि राखिएको विषयलाई लिएर आलोचना भएको छ। केन्टकीका रिपब्लिकन प्रतिनिधि थोमस म्यासीले मन्त्रालयले अझै केही महत्त्वपूर्ण कागजात लुकाएको आरोप लगाएका छन्। उनले एप्स्टिन र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धी आन्तरिक निर्णयका मेमो, नोट र इमेलहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याट प्रतिनिधि रो खन्नाले पनि मन्त्रालयले फाइलहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा वास्तविक दोषी र सामान्य रूपमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबीच स्पष्टता नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले पीडितहरूको नामबाहेक सबै कागजात पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि सार्वजनिक गरिएका केही फाइलमा अत्यधिक सम्पादन (सेन्सर) गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि हाल कागजातहरू सम्पादन नगरिएको रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो। मन्त्रालयले भने केही प्राविधिक वा मानवीय गल्तीका कारण त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित फाइलहरू हटाइएको जनाएको छ।