शिलान्यास गरिएको छ वर्ष पुग्यो , नमुना सदरमुकाम कागजमै सिमित
प्रकाशित मिति : भाद्र १९, २०८१ बुधबार
नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको नमुना सदरमुकाम निर्माण अलपत्र बनेको छ ।
जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३, मा नमुना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रमा रहेका रूख कटान नहुँदा सो काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माण अघि बढाउनुपूर्व रूख कटानको आदेश पर्खिरहेको कार्यालयका इञ्जिनियर द्रोण कट्वालले बताउनुभयो ।
नवलपुरको सदरमुकाम निर्माणका लागि १ सय ८४ बिघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।
उक्त जग्गामा सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ विसं २०७६ वैशाख ७ गते नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो ।
शिलान्यासको भएको ६ वर्षको अन्तरालमा अहिले भवन निर्माणको काम अघि बढ्न थालेको छ ।
पहिलो चरणमा हाल विनियोजन गरिएको ८० करोडको लागतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित अन्य दुई वटा भवन निर्माणको काम अघि बढाउन थालिएको छ । यस कामका लागि चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहट छनोट भएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले असोजदेखि स्थलगत रुपमा नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
तर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन थाल्दा त्यहाँ रहेका रूख कटानको आदेश भने अझै आई नसकेको इञ्जिनियर कटवालले बताउनुभयो । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला ५ सय ५२ र साना ९० गरी छ सय ४२ रूख रहेका छन् ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा रूख हटाउने मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्लाकै गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने कामलाई चाँडो सुरु गराउन सम्बन्धित सरोकारवालाले आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिमेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवसगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रहेको छ । एक सय ८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भूभागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिनेछ ।
आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिनेछ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार नौ सय १९ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।