दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि सरकारले भन्यो–तत्काल संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्दैन
प्रकाशित मिति : असार २७, २०७४ मंगलबार
–
असार २७, २०७४- सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल निर्णयार्थ मतदानमा नलैजाने भएको छ । संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा एक ढिक्का नहुने संकेत पाएपछि दुई तिहाई मत नपुग्ने निष्कर्षका साथ सरकारले विधेयकलाई मतदानमा नलैजाने भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । संविधान संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएपछि मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृहकार्य अघि बढाएका छन् । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा टुग्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठित कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट नेताद्वय विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक छन् भने माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता वर्षमान पुन छन् ।
यसअघि दुई तिहाई समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी सहमति भएको थियो । बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच भएको छलफलपछि सरकारले तत्काल संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि नबढाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
कार्यदल सदस्य समेत रहेका कांग्रेस नेता निधिले अब तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई मत पुर्याउने प्रयास पनि जारी छ तर तत्काल दुई तिहाई मत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा हामी जुटेका छौं’ निधिले कान्तिपुरसँग भने ।
केही दिनअघि बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय लिन नसकेपछि सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना दुई तिहाई मत पुर्याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । गत वैशाख १७ गते पनि राप्रपाका १० सांसद विपक्षीमा उभिने जनाउ दिएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लगेको थिएन । ‘राप्रपा एक ढिक्का भएको अवस्थामा एमालेबाहेक पनि दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छ’ निधिले भने,‘उहाँहरुले सबैको मत आउँछ त भन्नुभएको छ । तर हामीलाई शंका छ ।’
संशोधन विधेयकलाई असफल हुने अवस्थामा पनि मतदानमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्न आजै साँझ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपा नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल हुँदैछ । सरकार भने असफल हुने गरी विधेयकलाई मतदानमा नलैजाने पक्षमा छ ।