नमिलेका कुरा मिलाउने साहस देखाउने कि श्रीमान् !
प्रकाशित मिति : असार २६, २०७४ सोमबार
-राधाकृष्ण देउजा
प्रधानन्यायधिशका निम्ती सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायधिश सम्माननीय गोपाल पराजुली सर्वोच्चको प्रधानन्यायधिश हुँदै गर्दा वहाँबाट आशा कम वहाँप्रति शंका ज्यादा रहेको छ भन्ने कुरा अहिलेको अकाट्य सत्य हो । अव शंकाहरुको न्यूनीकरण गर्दै आशा र विश्वास जगाउने काम श्रीमान गोपाल पराजुली स्वयँले गर्नु पर्नेछ । त्यसो गर्न कुनै चमत्कारिक काम गरिराख्नु पर्दैन , पर्छ त केवल मुद्दाहरुको वादी प्रतिवादी को-को छन भन्ने नेहेरिकन मुद्दामा उठान भएका कुराहरुको संवैधानिक र कानुनी पाटोहरुको विश्लेषण गर्दै न्यायको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । विश्वासको आधार तयार गर्न तत्कालको निम्ती निम्न काम भने गरिहाल्नु पर्छ ।
१. सत्ता गठबन्धनको आडमा एउटा अपराधीले मतपत्र च्यातेकै भरमा फेरी मतदान गर्ने सरकारी कोशिस माथि निर्वाचन आयोगले ल्याप्चे लगाएको विषयलाइ लिएर परेको मुद्दाको सुनुवाई सार्ने र न्यायमा अवरोध गर्ने काम जुन चल्दैछ त्यो बन्द हुनुपर्छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाई तत्काल सुरु गरेर मतगणना गर्नु पर्ने भए तत्काल गराउन अनि मतदाननै गर्नु पर्ने भए के कति कारणले गर्नु पर्ने हो खुलाएर , अनि फेरी अन्त पनि हार्नै लगेपछि मतपत्र च्यात्ने काम हुँदा त्यस स्थानहरुमा पनि पुन मतदान गरिन्छ वा गरिन्न , अनि गरिन्न भने भरतपुरमा मात्रै किन गरिन्छ भन्ने समेत खुलाएर फैसला गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
२. बहुचर्चित प्रहरी महानिरिक्षेक बढुवा सम्वन्धि मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा अनौठो ढङ्गले पेसी सरेको सर्यै गर्ने मुद्दामा पर्न पुगेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको खेल अनुसार प्रहरी महानिरिक्षक बढुवा विवादित भएकोमा दुइमत छैन । माहनिरिक्षेक वढुवा शृंखलाको पहिलो भागमा गरिएको बढुवा त अदालतले खारेज नै गरिदिएको हो , जसको कारणले निष्कलंक छवि भएकी श्रीमान सुशिला कार्कीमाथि माहभियोगनै लगाइयो भन्ने सवैका सामु प्रष्ट छ । अनि जब सरकारले दोश्रो पटक आइजीपी बढुवा गर्यो , फेरी पनि योग्यता , क्षमतालाइ मध्यनजर गरेर भएका मध्य सर्वोत्कृष्टलाइ आइजिपिमा बढुवा गर्नु भन्ने सम्मानित अदालतको आदेशको मर्मको पालना भएन भन्दै अर्को मुद्दा पर्यो । आफुलाई अन्याय पर्यो भन्ने लाग्दा न्याय पाउन अदालतनै जाने हो र अदालतको धर्म हुन्छ कि दर्ता भएको मुद्दामा दावी गरिएका कुराहरुमा कानुनि र संवैधानिक आधार छन वा छैनन भनेर हेरेर मुद्दाको टुङ्गो गरिदिने । तर स्वयं अदालतले पेसी सार्नै नमिल्ने भनेको मुद्दाको पेसी सार्ने , अनि अकारण इजलास परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराले आइजीपी बढुवा सम्वन्धि मुद्दामा अदालतको भुमिकालाइ शंकाका साथ हेरिएको अवस्था छ ।
अदालतमा आइजीपी सम्वन्धि मुद्दा रहुन्जेल प्रहरी संगठन अन्योलताकै सिकार भैरहन्छ, अनि प्रहरीको नेतृत्व हुनुपर्ने जस्तो बलियो हुनै सक्दैन , जसको कारण प्रहरीको मनोवल उच्च रहन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालतले मुद्दाको तुरुन्त सुनुवाई सुरु गर्दै प्राप्त तथ्य, प्रमाणको आधारमा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जसले जित्नु पर्ने हो उसलाइ जिताउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कसले जित्छ वा हार्छ भन्ने अनुमान आफ्ना-आफ्ना हुनसक्लान , यसले जिते हुन्थ्यो अनि यसले हारे हुन्थ्यो भन्ने कामना पनि व्यक्ती पिच्छे फरक फरक होलान तर यो मुद्दाको सुनुवाई समयमा भएर टुंगिएको अवस्थामा साँचो अर्थमा जित्ने चाहिं नेपाल प्रहरी हुनेछ किनकि त्यसले अन्योलताको अन्त्य गर्नेछ । तर यदी अहिले जस्तै पेसी लम्ब्याई राख्ने हो भने अन्यायमा परें भन्नेले अन्याय माथि अन्याय भैरहेको ठान्ने त छंदैछ पदमा आशीन आइजीपीलाइ पनि अदालती मुद्दाको डर देखाएर आफु अनकुल काम गरिरहन बाध्य पारिनेछ जसले गर्दा प्रहरी भन्दा राजनीति संरक्षित कुपात्र र दलालीहरु बलियो भै रहनेछन ।
श्रीमान,
धेरै जसो पेसामा सफल हुनको निम्ती मिलाएर काम गर्नुपर्छ भनिन्छ तर न्यायलयमा न्यायमूर्तिको रुपमा सफल हुन चाहिं नमिलेको कुराहरुलाइ सच्याउन सक्ने हिम्मत चाहिन्छ । श्रीमान कल्याण श्रेष्ठ , सुशिला कार्कीहरु मिलाएर काम गरेर सफल र लोकप्रिय भएका थिएनन, नमिलेका कुराहरु मिलाउने साहस गरेर नै उनीहरु सफल भएका हुन । सवैलाइ मिलाएर जाने कि नमिलेका कुराहरुलाइ मिलाउने साहस देखाउने भन्ने चाहिं श्रीमानकै मर्जी !