विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा देशका विभिन्न भागमा इन्टरनेट अवरुद्ध, कारवाही गर्ने दुरसंचारको चेतावनी
प्रकाशित मिति : आश्विन १७, २०७८ आईतबार
नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले राज्यका विभिन्न स्थानमा जथाभावी ढङ्गले अप्टिकल फाइवर काटी दिँदा राज्यका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।
प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिल फाइबर नकाट्न आग्रह गरेको हो ।
“अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुखः व्यक्त गर्दछ्र”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नाका साथै वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा सबै पक्षबसी आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल तथा सम्बन्ध सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”
शनिबार विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट नै अवरुद्ध हुने गरी भरतपुर, बुटवल, धादिङ, ताप्लेजुङ, काठमाडौंका केही स्थान र विराटनगर लगायतका स्थानमा तार काटेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले इन्टरनेटको तार काटिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाहीको लागि आग्रह गरेके हो ।
आफूले बढाएको पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बढेको मूल्य अनुसार पोल भाडा नतिरेको र पुरानो बक्यौता पनि नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पैसा उठाउन पटक पटक ताकेता गरिरहेको थियो । प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज १५ भित्र पोल भाडा नतिरे तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
प्राधिकरणले तार काट्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव भरतपुर क्षेत्रमा परेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो ओपीजी केबलबाट इन्टरनेट दिन बन्द गरिदिएको छ । जसका कारण भरतपुरका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ ।
बक्यौता तिर्नको लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका साना सेवा प्रदायकको तार काटिएको छ ।
प्राधिकरणले तीन वर्षअघि अस्वभाविक रुपमा विद्युत्को पोल भाडा बृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले बढाइएको भाडा तिर्दा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भन्दै नतिर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले बिजुलीको पोलको भाडा सात गुणासम्मले बढाएको छ । ०७३ सालमा प्राधिकरणले तोकेको मूल्यअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र प्रतिपोल दुई सय पाँच रुपैयाँ, नगरपालिकामा एक सय ५० र गाउँपालिकामा प्रतिपोल ५० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले नयाँ दरअनुसार सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल सात सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ६ सय रुपैयाँ पर्न जाने जनाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही ठाउँमा अलिकति समस्या भएपछि काटेको हुनसक्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा पनि मन्त्रालयले गठन गरेको मन्त्रालयस्तरीय कमिटीले निर्णय गरेको दर भएको बताए । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरने र समाधान निकालिने उनले बताए ।