अतिरिक्त साप्ताहिक ४ सय डलरबारे न्युयोर्क डिपार्टमेन्ट अफ लेवरको यस्तो सुझाव
प्रकाशित मिति : श्रावण २५, २०७७ आईतबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्त १ मा समाप्त हुने साताको समेत पाउने गरी काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त साप्ताहिक ४ सय दिनेगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि यसबारे उत्पन्न अन्यौलका सन्दर्भमा न्युयोर्क डिपार्टमेन्ट अफ लेवरले स्पष्ट पारेको छ । साप्ताहिक ६ सयको अवधि समाप्त भइसकेपछि ट्रम्पले साप्ताहिक ४ सय दिनेगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।
न्युयोर्क डिपार्टमेन्ट अफ लेवरले बेरोजगारी विमा वा महामारी बेरोजगारी सहायता साप्ताहिक रुपमा प्रमाणिकरण जारी राख्न सुझाव दिएको छ । अतिरिक्त रकम पाउने भएमा आफूहरुले उक्त रकम पठाउने र छुटेका हप्ताहरुको समेत रकम पठाइने भएकाले काम गुमाएकाहरुले अहिलेका लागि साप्ताहिक प्रमाणिकरणबाहेक अरु केही गर्नुनपर्ने जनाइएको छ ।
साप्ताहिक ४ सयका सन्दर्भमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा फोन नगर्न सुझाव दिइएको छ । साप्ताहिक ४ सयका सन्दर्भमा कुनै सुचना वा अपडेट भएमा वेवसाइटमा उल्लेख गरिने वा आवेदकलाई सुचित गरिने न्युयोर्क डिपार्टमेन्ट अफ लेवरले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच अमेरिकामा काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त ४ सय डलर दिने कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका लागि राज्यका गभर्नरहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । राज्यका अवस्थीत प्रणालीहरुका साथसाथमा साप्ताहिक ४ सय प्रदान गर्ने प्रणाली समेत सेटअप गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
कम्तीमा १ सय डलर बेरोजगारी विमा रकम वा महामारी बेरोजगारी सहायता प्राप्त गरिरहेकाहरुलेमात्र अतिरिक्त ४ सय डलर पाउने भएकाले राज्यका सरकारले यो रकम वितरणका लागि भूईतहबाटै कामको सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ । विज्ञहरुले यो रकम प्राप्त हुन महिनौं लाग्नसक्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले साप्ताहिक ४ सय डलर दु्रतगतिमा वितरण गरिने बताएका छन् । तर ट्रम्पले दिने भनेको साप्ताहिक ४ सय डलर परम्परागत बेरोजगारी प्रणालीभन्दा बाहिरको गुमेको ज्याला सहायता कार्यक्रम रहेको छ । जुन कार्यक्रमका लागि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रकोप सहायता कोषबाट ४४ बिलियन डलर रकम प्रदान गर्नेछ । ४ सय डलरमध्ये तीनसय डलर संघीय सरकारले र एकसय डलर राज्य सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।
ट्रम्पले संसदलाई बाइपास गरेर आफ्नै आर्थिक राहतको मापदण्ड लागु गर्नका लागि शनिबार कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । शुक्रबारसम्म पनि डेमोक्रेटिक सांसद र ह्वाइटहाउसबीच कुनै सहमति कायम हुन नसकेपछि ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।
कार्यकारी आदेशले अदालतमा समेत चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो चुनौती एकदमै छिटो सामना गर्नुपर्ने ट्रम्प आफैले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
राज्यहरुले बेरोजगारी विमा रकम प्रदान गर्दा बेरोजगारी विमा सहायताको संघीय कानुन अनुशार वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत दिने भनेको रकम बेरोजगारी विमा अन्तरगत नपर्ने बरु गुमेको ज्याला सहायता कार्यक्रम भएकाले यसलाई बेरोजगारी विमाकै रकमको शैलीमा पठाउन नसकिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
राज्यका एजेन्सीहरुले पहिले नै ब्याकलग सामाना गरिरहेकाले र यो रकम बेरोजगारी विमा प्रणालीभन्दा बाहिरको रहेकाले राज्यहरुले पेमेन्ट प्रणाली सेटअप गर्न महिनौं लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।