Follow @khasokhasmag

ब्रेक्जिटबारे इयू र बेलायतबीच नयाँ सम्झौता


प्रकाशित मिति : कार्तिक २, २०७६ शनिबार

ब्रेक्जिटबारे बेलायत र युरोपेली युनियन (इयू)बीच नयाँ सम्झौता भएको छ ।  बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपेली आयोगका प्रमुख जिन–क्लाउड जंकरबीच ब्रसेल्समा नयाँ सम्झौतासम्बन्धी सहमति भएको हो । तर, बेलायत र युरोपेली युनियन दुवैको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सम्झौताले अन्तिम रूप लिनेछ ।

बेलायत र इयू संसद्ले अनुमोदन गरे बेलायत निर्धारित मिति ३१ अक्टोबरमै इयूबाट बाहिरिन सक्ने अध्यक्ष जंकरले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले पनि यसलाई उत्साहका साथ ‘गज्जबको सम्झौता’ भनेका छन् । उनले निर्धारित मितिलाई पछि सार्न नहुने पनि बताए । तर, प्रस्तावित सम्झौताको डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी डियुपीले विरोध गरेकाले शनिबार हुने मतदानमा बहुमत सांसदले समर्थन गर्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।

‘इयू र बेलायतबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । अब संसद्ले शनिबार सम्झौतालाई पारित गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री जोन्सनले ट्विट गरेका छन् । इयू र बेलायतबीच सन्तुलित सम्झौता भएको उनले बताए । ‘इयू र बेलायतबीच निष्पक्ष सम्झौता गरेका छाैँ । बिहीबारको सम्झौता समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । सम्झौता पारित गर्न युरोपेली आयोगलाई सुझाब दिन्छु,’ प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने ।

जंकरले थपे, ‘जहाँ इच्छा हुन्छ, त्यहाँ उपाय निस्कन्छ ।’ प्रधानमन्त्री जोन्सन र जंकर दुवैले सो सम्झौतालाई समर्थनगर्न सम्बन्धित सदनलाई अनुरोध गरिसकेका छन् । ‘वेस्टमिन्स्टरका मेरा सांसद साथीहरू ढिला नगरी निर्धारित मितिमै ब्रेक्जिटका लागि सहमत हुनेमा विश्वस्त छु,’ प्रधानमन्त्री जोन्सनले भनेका छन्, ‘यसपछि हामी बेलायती नागरिकका प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन पाउनेछौँ ।’ भविष्यका व्यापार सम्बन्धबारे छलफलतर्फ लाग्न पनि सम्झौता चाँडो गर्नुपर्नेमा दुवै नेताहरूले जोड दिएका छन् ।

ब्रेक्जिट सम्झौताको राजनीतिक घोषणा भए पनि दुवैतर्फबाट अनुमोदनका लागि ज्यादै थोरै मात्र समय बाँकी छ । सहमति सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएका छन् । डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी (डियुपी)ले बोरिस जोन्सनले इयूसँग सहमति गर्नुअघि नै ब्रेक्जिट सम्झौता असफल बनाइदिने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘भन्सार र उत्तरी आयरल्यान्डसम्बन्धी सहमतिका विषयलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ, यसमा भ्याटसम्बन्धी स्पष्टताको अभाव छ,’ डियुपीले वक्तव्यमा भनेको छ, ‘जोन्सनले ब्रसेल्समा सम्झौता गरे होलान्, तर वेस्टमिन्स्टरमा गर्न सक्दैनन् ।’

सम्झौता पारित गर्न डियुपीको मत महत्वपूर्ण छ । जोन्सनकै दल कन्जरभेटिभका थुप्रै संसद्ले पनि डियुपी असहमत हुने कुनै पनि सम्झौतालाई समर्थन गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । जोन्सनले इयूसँग गरेको यस सहमति बेलायतको संसद्बाट अनुमोदित नभए उनले अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्नुपर्ने र त्यसले संकटलाई अझ गहि¥याउने आकलन गर्न थालिएको छ । यसो भएमा बेलायत निकासका लागि आमनिर्वाचनतर्फ धकेलिन सक्छ ।

सम्झौताका अधिकांश प्रावधान गत वर्ष थेरेसा मेले गरेको सहमतिअनुसारकै छन् । जसअनुसार सन् २०२० को अन्त्यसम्म बेलायतले इयूकै नियम पालना गर्नेछ । त्यस्तै बेलायतले करिब ३३ अर्ब पाउन्ड ‘डिभोर्स बिल’ तिर्ने, बेलायतमा बस्ने इयूका नागरिक र इयूमा बस्ने बेलायतीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेलगायत कुरा समावेश छन् । मात्र उत्तरी आयरल्यान्डसम्बन्धी प्रस्तावमा केही परिवर्तन गरिएको छ । सहमति सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै बेलायती पाउन्ड डलर र युरोसँग ० दशमलब ५ प्रतिशतले कमजोर बनेको छ ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com