अष्ट्रेलियाको नयाँ पीआर र शिक्षा नीति,नेपालीलाई सहज कि अप्ठयारो ?
अष्ट्रेलियाले प्रवासी नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पीआर र शिक्षा नीति ल्याएको छ। सरकारले आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्घोष गर्दै ल्याएको यो नीतिले नेपालीलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अस्ट्रेलियाले आप्रवासीको संख्या ३० घटाउने योजनासहित नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले ग्रामिण क्षेत्रलाई लक्षित गरी शैक्षिक र स्थायी बसोबास अनुमती पत्र (पीआर)मा नयाँ नियम लागू गर्दा धेरै नेपाली प्रभावित हुनेछन् । नेपालका विद्यार्थीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ ।
कस्तो छ नयाँ नीति ?
अष्ट्रेलियाले तय गरेको नयाँ नीतिमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन र पीआरको मापदण्ड तोकेको छ । पीआरमा थप कडाई भएपछि अब दक्ष व्यक्तिले थप प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीलेसमेत ग्रामिक क्षेत्रका शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ नीति अनुसार प्रतिवर्ष १ लाख ९० हजारलाई दिइने पीआर अब १ लाख ६० हजार भन्दा कमले पाउनेछन् । नयाँ नीतिसंगै अब सीप जानेर ग्रामीण क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्र बसोबास भिसाका लागि आवेदन दिन पाइने नियम छ।
यसअघि २ वर्ष अस्ट्रेलियामा बसोबास गरेकाले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । २३ हजार ग्रामीण स्थानहरुमा बसोबासस्थल छुट्याउँदै शहरबाट गाँउतर्फ जानेलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ २ प्रकारका भिसाको व्यवस्था गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएपछि अब पीआर चाहनेले शहरी क्षेत्र छाडेर सरकारी प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरुमा जानुपर्ने छ। दक्ष आप्रवासीका लागि स्थानीय र प्रदेशहरूले समेत कोटा बढाएका छन्। त्यस्तै अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत ग्रामीण भेगका शैक्षिक संस्थाहरुमा आकर्षण गर्ने नीति लिएको छ।
त्यस्ता क्षेत्रहरुमा दिइने छात्रावृत्ति समेत बढाएर वार्षिक १५ हजार डलरसम्म पुर्याइएको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीका लागि पीआर नपाएपनि अध्ययन सकेको १ वर्षसम्म काम गर्नसक्ने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ।
नयाँ योजनाले मेघावी विद्यार्थीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा अध्यनका लागि जाने सम्भावना बढाइदिएको छ।