कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य नेपाली नराखे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीका साथ प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १, २०७५ मंगलबार
मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले कक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य नेपाली विषय राख्नैपर्ने माग गर्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ । सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलका तर्फबाट प्रेशित पत्रमा अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट पाठ्यक्रम परिमार्जनका नाममा कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य नेपाली विषय ५०/५० पूर्णाङ्कको राख्ने वा एउटा कक्षामा मात्र १०० पूर्णाङ्कको राख्नेबारे गृहकार्य गरिरहेकोमा विरोध गरिएको छ ।
यसअगाडि पटकपटक शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आपत्ति प्रकट गरिसकेको स्मरण गराउँदै हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहमा राखिएको र तल्ला सबै कक्षामा १००/१०० पूर्णाङ्कको अनिवार्य नेपाली पढाइ भइरहेका परिप्रेक्ष्यमा सबै सङ्कायका कक्षा ११ र १२ मा पनि सोहीअनुरूप १००/१०० पूर्णाङ्कको अनिवार्य नेपाली विषय अनिवार्य रूपमा पढाइनुपर्नेमा यसलाई घटाउने वा विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा यस सञ्जाललाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ – ‘पाठ्यक्रम परिमार्जनका नाममा नेपाली विषय विस्थापन गर्न खोजिएकाप्रति देशभरका प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरूका साथै आम सरोकारवालाहरूमा गम्भीर चिन्ता, असन्तोष एवं आक्रोश चुलिँदै गएको कुरा आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अवगत भएकै होला ।
एकातिर नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनाका साथै सिङ्गो नेपाली जातिको पहिचान र राष्ट्रियतासँग आबद्ध विषय भएको र अर्कातिर कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा मध्यमस्तरीय जनशक्तिका रूपमा नेपाली भाषामा कामकाज गर्नुपर्ने हुनाले पनि तिनलाई नेपाली विषयमा दक्ष बनाउनु आवश्यक भएकाले यसलाई कुनै हालतमा पनि चलाउन मिल्दैन । अतः पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिँदा सबै सङ्कायका कक्षा ११ र १२ दुवैमा १००/१०० पूर्णाङ्कको अनिवार्य नेपाली राख्ने व्यवस्थाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
नेपाली विषयमा पूर्णाङ्क थप्नाको सट्टा घटाएर नेपाली भाषालाई कमजोर तुल्याउने प्रयत्न गरिएमा सञ्जालको नेतृत्वमा देशभरका प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं आम सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिइएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइएको छ ।
