न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो दिन व्यस्त, को-कोसँग भयो भेटवार्ता?
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्यूयोर्कमा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका क्रममा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो। तस्बिर: राजन काफ्ले/खसोखास
न्यूयोर्क— संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन न्यूयोर्क आएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगमनको पहिलो दिन युरोपेली संघ, पोल्यान्ड, भुटान, पोर्चुगल र जापानका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्।
कतार एयरवेजको उडान नम्बर ७०३ बाट सोमबार बिहान ८:५० बजे जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका खनाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोगका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।
न्यूयोर्क आइपुगेपछि खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन आएको बताएका थिए।
“जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राप्त न्यानो स्वागतका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि महामहिम लोकबहादुर थापा, महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारी तथा स्थायी नियोगका अधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,” उनले लेखेका थिए।
नेपालका प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित दिउँसोदेखि श्रृंखलाबद्ध द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु गर्ने उनले बताएका थिए।
स्थायी प्रतिनिधि थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई न्यूयोर्कमा स्वागत गरेका थिए। उनले महासभाको ८१औँ अधिवेशनका क्रममा न्यूयोर्क आएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका थिए।
“माननीय मन्त्रीज्यूलाई न्यानो तथा हार्दिक स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई विशेष खुसी लागेको छ,” थापाले लेखेका थिए। “न्यूयोर्क बसाइ सुखद रहोस् र यहाँका भेटवार्ता फलदायी होऊन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।”
युरोपेली संघदेखि जापानसम्म भेटवार्ता
खनालले दिउँसो युरोपेली आयोगकी स्वच्छ, न्यायपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धी संक्रमणसम्बन्धी कार्यकारी उपाध्यक्ष तेरेसा रिबेरासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेट संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको थियो।
युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष रिबेरासँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीपछिको कठिन अवस्थामा युरोपेली संघबाट व्यक्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति गहिरो आभार व्यक्त गरेका थिए। दुवै पक्षले नेपाल–युरोपेली संघ साझेदारीका विभिन्न आयाममा विचार आदानप्रदान गर्दै बाढीपछिको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
त्यसपछि उनले पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री रादोस्लाव सिकोर्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको थियो।
पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिकोर्स्कीसँगको भेटमा नेपाल–पोल्यान्ड सम्बन्ध विस्तारका विषय उठेका थिए। दुवै पक्षले द्विपक्षीय हितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत बहुपक्षीय मञ्चमा समेत समन्वय सुदृढ गर्ने महत्त्वमा जोड दिएका थिए।
खनालले दिउँसो भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भुटानका प्रधानमन्त्री तोब्गेले भेटमा नेपालमा हालै आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको उद्धार र पुनर्निर्माणमा भुटानको ऐक्यबद्धता दोहोर्याएका थिए। उनले प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा दुवै नेताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो आवृत्ति र तीव्रताका प्राकृतिक विपद्का विषयमा समेत छलफल भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भुटान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएको पनि मन्त्रालयको भनाई छ।
त्यसपछि उनले पोर्चुगलका विदेशमन्त्री पाउलो राङ्गेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए। पोर्चुगली विदेशमन्त्रीसँगको भेट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको थियो।
खनालले साँझ जापानका विदेशमन्त्री मोतेगी तोशिमित्सुसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको थियो।
भेटबारेको प्रतिकृयामा जापानको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा विनाशकारी विपद्का कारण भएको ठूलो क्षतिप्रति विदेशमन्त्री मोटोगीले मृतकहरूप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै पीडित परिवारजनमा गहिरो सहानुभूति प्रकट गरेको जनाएको छ । मोटोगीले जापान नेपालको साथमा रहेको र आफ्नो लामो समयदेखिको मित्रराष्ट्र नेपालका लागि सम्भव भएसम्मका सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बतायनसका साथै जापान र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा सन् २०२६ मा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको जापानी विदेश मन्त्रालयको भनाई छ ।
भेटवार्ताहरू सामान्यतया नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचका द्विपक्षीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेका थिए। यी भेटहरुमा पराराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
बेलुका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा आयोजित छुट्टै ब्रिफिङमा राजदूत लोकबहादुर थापाले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नियोगका मुख्य गतिविधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बैठकहरू तथा अन्तरसरकारी प्रक्रियाहरूमा भएका संलग्नताहरूबारे जानकारी गराएका थिए। साथै, थापाले हासिल भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथै साधारण सभाको ८१ औँ सत्र र त्यसपछिका लागि नेपालका प्रमुख प्राथमिकताहरूमाथि प्रकाश पारेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्रीले नियोगका अधिकारीहरूलाई राष्ट्रको सेवामा अझ बढी समर्पण र व्यावसायिकताका साथ काम गरिरहन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र अर्थपूर्ण संलग्नतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रगति र समृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै नेपालका मौलिक हितहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिएका थिए। साँझ, राजदूत थापाले परराष्ट्रमन्त्री र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूको सम्मानमा आफ्नो निवासमा रात्रिभोजको पनि आयोजना गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको टोलीमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललगायत रहेका छन्। उनीहरूले नेपालले आयोजना गर्ने ‘सागरमाथा टु द सी / एभरेष्ट टु द सी: जलवायु–प्रतिरोधी भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ नामक साइड इभेन्टको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ, जुन सेप्टेम्बर २५ मा हुनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने र सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको सामान्य बहसमा सम्बोधन गर्ने तालिका छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्कनेछन् भने परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २९ सम्म न्यूयोर्कमा रहनेछन्।
नेपालले महासभामा जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्को असर, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकका सरोकार, तथा द्विपक्षीय लगानी, व्यापार र पुनर्निर्माण सहयोगलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।