विपद्को मूल्य कसले तिर्ने? जलवायु न्यायको मागसँगै विश्वमञ्चमा कूटनीतिक नेतृत्वको तयारीमा नेपाल
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसदमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
न्युयोर्क— रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा आफ्नो क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खोज्न थालेको छ।
भदौ १० गते उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको ठूलो हिम–चट्टान पहिरो र त्यसपछि हिमनदी फुटेर आएको बाढीले भोटेकोशी नदी आसपासका क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको थियो। घटनाले हिमाली भूभागमा बढ्दो अस्थिरता, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम र पूर्वसूचना प्रणालीका सीमिततालाई उजागर गरेको सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले घटनालाई सामान्य बाढी वा मौसमजन्य विपद्का रूपमा मात्र नहेरी हिमाली पर्यावरणमा देखिएको गम्भीर असन्तुलनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशले बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रका गतिविधिको असमान असर भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको मुद्दा उठाएका छन्।
तर विज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पीडा सुनाउने मात्र होइन, त्यसलाई वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक रणनीति र क्षेत्रीय सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।
नेपालको उत्सर्जन न्यून, जलवायु असर विनाशकारी
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा हिमाली क्षेत्रको नाजुक वातावरणीय अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र विनाशकारी असर नेपालले भोगिरहेको छ।
मन्त्रालयले न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ठूला उत्सर्जक राष्ट्रका गतिविधिको असमान मूल्य चुकाउनुपरेको जनाएको छ। त्यसका लागि सीमापार नदी प्रणाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पहिरो र बाढीको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन तथा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनले घटनाको समयक्रम र बाढीको बहावबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सहयोगको होइन, क्षतिपूर्तिको अधिकारको दाबी
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भोटेकोशीको घटना सामान्य जल तथा मौसमजन्य विपद् मात्र नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो हिमाली पर्यावरणमा देखिएको गम्भीर असन्तुलनको परिणाम हो।
मन्त्री खनालले चीन, अमेरिका र भारतजस्ता ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको उच्च कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित वातावरणीय क्षति र त्यसको मूल्य नेपालजस्ता साना तथा न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूले चुकाउनुपरेको बताउनुभयो।
तर यहाँ नेपालको तत्कालीन वित्तीय माग र उसको व्यापक जलवायु न्यायसम्बन्धी तर्कलाई अलग–अलग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक बहसमा नेपालले भारत, चीन वा अमेरिकासँग भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको रकम तिरिदिन माग गरिरहेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भए पनि नेपालको औपचारिक माग त्यस्तो होइन।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट सहयोग मागेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कोप–२७ मा स्थापना गरिएको यो कोषबाट नेपालले पहिलोपटक सहायता मागेको हो।
यसलाई कुनै निश्चित देशसँग भोटेकोशी विपद्को प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति मागिएको रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। यो जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट सहायता मागिएको विषय हो।
यससँगै पछिल्ला दिनमा नेपाली अधिकारीहरूले उठाइरहेको अर्को विषय भने अझ व्यापक जलवायु न्यायको बहससँग सम्बन्धित छ। उनीहरूको तर्क छ—ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका राष्ट्रहरूले आफ्नै उत्सर्जन न्यून रहेका तर जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
यो तर्क कुनै एउटा बाढीको क्षतिपूर्तिको बिल कुनै निश्चित देशलाई पठाउने विषय होइन। यो दशकौँको सञ्चित उत्सर्जन, संरचनागत जोखिम र जलवायु न्यायले माग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित बहस हो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदान वा सामान्य सहयोग मात्र मागेर नपुग्ने मन्त्री खनालको भनाइ थियो। त्यसको सट्टा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्तिको अधिकार दाबी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दाबीका लागि आवश्यक पत्राचार सुरु गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दै गएमा त्यसको असर नेपालमा मात्र सीमित नहुने मन्त्री खनालले चेतावनी दिनुभयो। गंगा र त्रिशूलीलगायत नदी प्रणालीमा निर्भर दक्षिण एसियाका करिब २.५ अर्ब मानिसको खानेपानी, कृषि, जीविकोपार्जन र सभ्यतामै दीर्घकालीन संकट आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
क्षेत्रीय मुलुकहरूले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा जलवायु संकट सम्बोधन गर्न सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
यसरी हेर्दा नेपालको माग दुई तहमा देखिन्छ। एउटा तत्कालीन र संस्थागत माग हो—जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता प्राप्त गर्नु। अर्को दीर्घकालीन कूटनीतिक तर्क हो—ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु संकटबाट असमान रूपमा प्रभावित मुलुकप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्ने र जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षति तथा नोक्सानीका संयन्त्रलाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने।
नेपालले पछिल्लो विपद्को क्षतिबापत भारत, चीन वा अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष रकम माग गरिरहेको छैन। प्रश्न भनेको विश्वव्यापी जलवायु संकटको भार कसरी न्यायपूर्ण रूपमा बाँड्ने भन्ने हो।
११ लाख नागरिकलाई पूर्वसूचना, तर जोखिमको गति चुनौतीपूर्ण
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमको गम्भीर संकेत भएको बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको असर न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तथा आर्थिक रूपमा सक्षम राष्ट्रहरूले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यक स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विपद्का बेला करिब ११ लाख नागरिकलाई मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना पठाइएको थियो। तर जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद् असामान्य र तीव्र गतिमा विकसित हुने भएकाले त्यसको पूर्ण पूर्वानुमान गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा लेदो भरिँदा उद्धार तथा राहत कार्यमा प्राविधिक जटिलता उत्पन्न भएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। नेपालले भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न व्यापक जोखिमबारे संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
विपद्लाई प्रमाणमा बदल्ने चुनौती
राजनीतिक तथा कूटनीतिक विश्लेषक युबानाथ लम्सालका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसले हिउँ र हिमनदी पगाल्नुका साथै हिमाली भूभागको जमिन तथा चट्टानी संरचनालाई अस्थिर बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ।
लम्सालका अनुसार भोटेकोशीमा देखिएको बाढी ठूलो संकटको एउटा लक्षण मात्र हो। नेपालका अन्य पाँचदेखि छवटा हिमाली क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकृतिका गम्भीर विपद्को जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो।
“नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको देश हो,” उहाँले भन्नुभयो। “अरूको उत्सर्जनका कारण सिर्जित संकटको सजाय नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”
उहाँका अनुसार नेपालले प्रत्येक ठूलो बाढी, पहिरो, हिमपहिरो वा हिमतालसम्बन्धी घटनालाई उद्धार र राहतको राष्ट्रिय विषयमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। त्यस्ता घटनालाई वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक प्रमाणमा बदल्नुपर्छ।
यसका लागि सरकारले हिमनदी कति गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमतालको जोखिम कसरी बढिरहेको छ, वर्षाको ढाँचा र नदीको बहावमा कस्तो परिवर्तन आएको छ तथा विपद्ले समुदाय, पूर्वाधार, कृषि र अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुर्याएको छ भन्ने विवरण नियमित रूपमा संकलन गर्नुपर्नेछ।
यस्ता प्रमाणले नेपालको मुख्य तर्कलाई बलियो बनाउन सक्छ: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून छ, तर त्यसको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ।
सम्मेलनका भाषणभन्दा पर स्थायी रणनीतिको आवश्यकता
नेपालले वर्षौंदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा परेको असर, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा बाढी–पहिरोबारे आवाज उठाउँदै आएको छ।
तर सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, सम्मेलन सुरु हुनुअघि मात्र प्रतिनिधिमण्डल तयार गर्नु र एउटा सम्मेलनमा उठाइएको मुद्दालाई अर्को सम्मेलनसम्म निरन्तरता दिन नसक्नुले नेपालको जलवायु कूटनीति कमजोर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
जलवायु कूटनीति वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय नभई परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, वन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको लम्सालले बताउनुभयो।
नेपाललाई वर्षभरि काम गर्ने स्थायी जलवायु वार्ता संरचना आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ। यस्तो संरचनाले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको तयारी, वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, विभिन्न देशसँग निरन्तर संवाद, सम्भावित गठबन्धनको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटै राष्ट्रिय धारणा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
उच्चस्तरीय जलवायु वार्ताकार वा जलवायु राजदूतको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना पनि यसै सन्दर्भमा उठाइएको छ। सम्मेलनका केही दिनका लागि मात्र प्रतिनिधिमण्डल बनाउने होइन, वर्षभरि नेपालको जलवायु कूटनीति सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अध्ययन, वार्ता क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणमा छुट्टै बजेट आवश्यक पर्नेछ।
हिमाली पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेतृत्व लिन सक्ने व्यावहारिक विषयमध्ये पूर्वसूचना प्रणाली प्रमुख हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बाढी आउनुअघि सूचना पुग्दा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। हिमताल विस्फोटको सम्भावना पहिचान भएमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई समयमै सचेत गराउन सकिन्छ। पहिरोको जोखिमबारे जानकारी पाएमा सडक, पुल र बस्तीको सुरक्षा योजना बनाउन सकिन्छ।
तर हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जटिल हुन्छ। हिमताल, हिमनदी, हिमपहिरो, नदीको बहाव, मौसम र भौगोलिक जोखिम एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। नेपालले उपग्रह प्रविधि, मौसम पूर्वानुमान, नदीको बहाव मापन, हिमताल निगरानी, स्थानीय सञ्चार प्रणाली र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितालाई जोडेर हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा अघि बढाउन सक्छ।
नेपालले केवल पूर्वसूचना प्रणालीका लागि वित्तीय सहयोग माग्नुको सट्टा हिमाली देशहरूका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विश्वव्यापी नमुना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने लम्सालले बताउनुभयो। यसले नेपाललाई सहयोग माग्ने मुलुकबाट समाधान प्रस्तुत गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
जलवायु क्षति तथा नोक्सानीका लागि अनुदानको माग
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामध्ये अर्को महत्वपूर्ण विषय हो।
जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको ऐतिहासिक योगदान न्यून भए पनि हिमाली भूगोलका कारण जलवायुजन्य जोखिम अत्यधिक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा एउटा संकटले अर्को आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
त्यसैले नेपालले जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने, जोखिममा रहेका मुलुकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र शीघ्र हुनुपर्ने मागलाई बलियो बनाउन सक्छ।
अजरबैजानको बाकुमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन, कोप–२९ मा विकसित देशहरूले अग्रणी भूमिका लिँदै सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए। त्यससँगै सार्वजनिक र निजी स्रोतबाट विकासशील मुलुकमा वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त पुर्याउने आकांक्षी लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
नेपालका लागि अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, कृषि तथा स्थानीय समुदायको संरक्षणका क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान बढी महत्वपूर्ण हुने लम्सालले बताउनुभयो।
इकोसक अध्यक्षतादेखि जलवायु कूटनीतिको निरन्तरता
भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त रूपमा उठाउन खोज्नु पूर्णतः नयाँ पहल भने होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को सन् २०२५–२०२६ को एकवर्षे अध्यक्षताका क्रममा पनि नेपालले जलवायु उत्थानशीलता, हिमाली क्षेत्रका जोखिम र विकासका लागि वित्तलाई आफ्ना प्रमुख प्राथमिकतामध्ये राखेको थियो। त्यसको नेतृत्व र अध्यक्षता गरेका थिए संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापाले।
नेपालको अध्यक्षतामा इकोसकले कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण, डिजिटल समावेशिता तथा युवा उद्यमशीलता, जलवायु उत्थानशीलता र विकासका लागि वित्तलाई चार प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको थियो। यी विषय नेपालजस्ता विकासशील, अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका साझा चुनौतीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए।
सन् २०२५ मा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित एसिया–प्रशान्त दिगो विकास मञ्चका क्रममा इकोसक अध्यक्षका रूपमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: न्यानिँदो विश्वमा हराउँदै गरेका हिमनदी र बढ्दो समुद्री सतह’ विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई समुद्री सतह वृद्धिसँग जोडेर छलफल गरिएको थियो।
यसले नेपालले हिमाली जलवायु संकटलाई केवल नेपालको राष्ट्रिय समस्या वा हिमाली मुलुकहरूको सीमित सरोकारका रूपमा नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको अभिन्न हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको देखाउँछ। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो तथा समुद्री सतह वृद्धि फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रमा देखिएका भए पनि तिनको सम्बन्ध विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको नेपालको तर्क थियो।
इकोसक अध्यक्षताको अनुभवले नेपाललाई विकास, जलवायु परिवर्तन र वित्तीय स्रोत परिचालनका विषयलाई एउटै बहुपक्षीय मञ्चमा जोडेर उठाउने अवसर दिएको थियो। अध्यक्षका रूपमा नेपालले विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकका लागि वित्तीय पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु उत्थानशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको केन्द्रमा ल्याएको थियो।
भोटेकोशी विपद्पछि उठाइएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई यही कूटनीतिक निरन्तरताको अर्को चरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। इकोसक अध्यक्षताका क्रममा नेपालले जलवायु उत्थानशीलता र हिमाली जोखिमलाई विश्व विकासको बहससँग जोडेको थियो भने अहिले भोटेकोशीजस्तो विपद्लाई आधार बनाएर क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली र ऐतिहासिक उत्सर्जनकर्ताको जिम्मेवारीका प्रश्नलाई थप स्पष्ट रूपमा अघि सार्न खोजिरहेको छ।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझा कार्यसूची
नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई हिमाली क्षेत्रको मुद्दामा मात्र सीमित नराखी समुद्री तथा तटीय मुलुकका जोखिमसँग जोड्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
हिमालमा हिउँ पग्लिनु र समुद्री सतह बढ्नु एउटै विश्वव्यापी जलवायु संकटका फरक अभिव्यक्ति भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। हिमाली मुलुक र साना टापु तथा तटीय मुलुकबीच साझा कार्यसूची निर्माण गरेर नेपालले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहल अघि बढाउन सक्छ।
सन् २०२५ मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो सगरमाथा संवादको ‘सगरमाथा कल फर एक्शन’ मा सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्चभूमिदेखि टापुसम्म साझा आवाज बनाउने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। अब त्यसलाई निरन्तर कूटनीतिक पहलमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणाले हिमाल र समुद्री संकटबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सक्नेछ। यसले नेपाललाई जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा मात्र नभई समाधान खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्न चाहने मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
भारत, चीन र विश्वसँग सहकार्य
नेपालको जलवायु कूटनीति विकसित देशसँग वित्तीय सहयोग माग्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। दक्षिण एसिया, हिमाली क्षेत्र, अति कम विकसित मुलुक, साना टापु राष्ट्र र अन्य विश्व दक्षिणका देशसँग साझा कार्यसूची निर्माण गर्नुपर्नेछ।
भारत र चीनसँगको जलवायु संवाद नेपालका लागि विशेष महत्वको विषय हो। हिमालय, नदी प्रणाली, जलस्रोत, ऊर्जा, विपद् जोखिम र सीमावर्ती क्षेत्रका जलवायु प्रभाव तीनै देशका साझा सरोकार हुन्।
यी विषयलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा साझा जोखिम र साझा समाधानका रूपमा अघि बढाउन सकिने लम्सालले बताउनुभयो। समान जलवायु जोखिम भोगिरहेका मुलुकसँग गठबन्धन बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय ‘मास्टर प्लान’ बिना कूटनीतिक दाबी कमजोर
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति वा सहयोग माग्नुअघि नेपाल सरकारले आफ्नै तयारी बलियो बनाउनुपर्ने लम्सालले बताउनुभयो। जलवायु संकट सम्बोधन गर्न र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सरकारसँग अहिलेसम्म स्पष्ट दृष्टिकोण, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक रूपरेखा नरहेको उहाँको टिप्पणी छ।
उहाँले तत्कालै वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका पक्ष समेटिएको राष्ट्रिय जलवायु कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो ‘मास्टर प्लान’ मा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसँगै सम्पूर्ण हिमाली पर्यावरण संरक्षणको दीर्घकालीन खाका समावेश हुनुपर्नेछ।
यस्तो योजनाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, पहिरो र बाढीको नियमित वैज्ञानिक निगरानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, सीमापार नदी प्रणालीमा प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ।
विपद्पछि हुने पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनुपर्ने र प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्स्थापनालाई पनि योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैगरी, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको राष्ट्रिय अभिलेख निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्न स्पष्ट परियोजना तथा वित्तीय ढाँचा तयार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यससँगै नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई सम्मेलन वा सरकार परिवर्तनसँगै अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने होइन, वर्षभरि काम गर्ने स्थायी संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितबाट नेतृत्वकर्तातर्फ
भोटेकोशी विपद्ले नेपालसामु तत्कालीन उद्धार र पुनर्निर्माणको चुनौती मात्र ल्याएको छैन। यसले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, सीमापार नदी प्रणालीको सुरक्षा र जलवायु न्यायका लागि नेपालको कूटनीतिक रणनीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको देशका रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएको छ। अब उसले त्यही अनुभवलाई प्रमाणमा, प्रमाणलाई कूटनीतिक मुद्दामा र कूटनीतिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा वित्तीय प्रतिबद्धतामा बदल्नुपर्नेछ।
तर त्यसका लागि नेपालको तर्क पनि स्पष्ट हुनुपर्नेछ। भोटेकोशीजस्ता विपद्पछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता माग्नु एउटा कुरा हो; ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूको दीर्घकालीन जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनु अर्को कुरा हो। यी दुईलाई एउटै दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेपालको जलवायु कूटनीतिको वास्तविक उद्देश्य नै ओझेलमा पर्न सक्छ।
नेपालका लागि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ: हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्ने, १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई हिमाल र मानव जीवनको सुरक्षासँग जोड्ने, क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त र अनुदानमा आधारित वित्त माग गर्ने, हिमाली देशका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय पहल अघि बढाउने र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझा जलवायु गठबन्धन निर्माण गर्ने।
यो काम एउटा सम्मेलन वा एउटा सरकारको कार्यकालमा सीमित हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्थायी संरचना, पर्याप्त बजेट, वैज्ञानिक प्रमाण, दक्ष वार्ताकार, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र विश्व दक्षिणसँगको बलियो गठबन्धनमार्फत मात्र नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत गर्न सक्नेछ।
अब नेपालको चुनौती आफ्नो संकट सुनाउनु मात्र होइन। हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको जलवायु संकटको साझा समाधान खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित गर्नु हो।
यो सामग्री विविधतापूर्ण स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गर्ने गैरनाफामूलक संस्था यूआरएल कलेक्टिभ को अनुदानबाट सम्भव भएको हो।