राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्नमा नेपालको अध्यक्षताको १ बर्ष: के-के भए उपलब्धि?
प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) का निवर्तमान अध्यक्ष लोकबहादुर थापा। (तस्बिर: राजन काफ्ले / खसोखास)
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को सन् २०२५–२०२६ को एकवर्षे अध्यक्षता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको नेतृत्वमा रहेको इकोसकको अध्यक्षता जुलाई २३ मा सम्पन्न भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको करिब ७० वर्षपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अङ्गमध्ये एकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हो।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि सन् १९४६ मै स्थापना भएको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) संयुक्त राष्ट्रसंघका छ प्रमुख अङ्गमध्ये एक तथा विश्व विकासको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा परिचित छ। इकोसकले मुख्यतया गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयन तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अनुगमन र समन्वय गर्दै विश्व शान्ति, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
इकोसकले सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर विश्व विकासका चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। यसलाई समावेशी बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा समेत लिइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच क्षेत्रीय समूहले पालैपालो इकोसक अध्यक्षताको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ। सन् २०२५–२०२६ मा एसियाली समूहको पालो परेपछि सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थनमा नेपालले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो। इकोसकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ५४ राष्ट्र सदस्य रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुने गर्दछ भने प्रत्येक वर्ष १८ नयाँ सदस्य निर्वाचित हुने र कार्यकाल पूरा गरेका सदस्य राष्ट्र बाहिरिने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, युवा, महिला, वैज्ञानिक समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। इकोसकसँग करिब ६ हजार ७ सयभन्दा बढी मान्यताप्राप्त संस्था आबद्ध छन्।
नेपालको अध्यक्षताले विकासशील, अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका साझा चुनौतीलाई विश्व नीति निर्माणको तहमा उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ। अध्यक्षका रूपमा नेपालले कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण, डिजिटल समावेशिता तथा युवा उद्यमशीलता, जलवायु उत्थानशीलता तथा विकासका लागि वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको थियो। यी विषयहरू नेपालजस्ता विकासशील तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका साझा आवश्यकता र चुनौतीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए।
एकवर्षे इकोसक अध्यक्षता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापासँग खसोखासले गरेको विशेष कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
राजदूत थापाका अनुसार नेपालको अध्यक्षताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका, क्षमता र कूटनीतिक पहिचानलाई थप सुदृढ बनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “इकोसकको अध्यक्षता गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाउनुका साथै विश्वव्यापी नीति निर्माणमा नेपालले योगदान गर्न र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।”
नेपालको अध्यक्षतामा विकासका चार प्राथमिकता
नेपालको पहिलो प्राथमिकता कृषि विकास तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण थियो। विश्वभर बढ्दो खाद्य असुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरणका चुनौती तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न इकोसकअन्तर्गत विशेष छलफल आयोजना गरिएको थियो। उक्त छलफलमा सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, निजी क्षेत्र, युवा उद्यमी तथा नवीन सोच भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने, प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने, क्षमता विकास गर्ने तथा कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइएको थियो।
नेपालको दोस्रो प्राथमिकता डिजिटल समावेशिता तथा युवा उद्यमशीलता थियो। डिजिटल प्रविधिले नयाँ सम्भावना सिर्जना गरे पनि ठूलो जनसङ्ख्या अझै डिजिटल पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको केन्द्रमा ल्याएको थियो। डिजिटल पहुँचको असमानता, प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको विभेद तथा युवालाई डिजिटल क्षेत्रमा उद्यमशील बनाउन आवश्यक अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा विशेष छलफल गरिएको थियो।
यसै क्रममा महासभाका अध्यक्ष र इकोसक अध्यक्षको संयुक्त आयोजनामा डिजिटल समावेशिता तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकमा डिजिटल प्रविधिलाई सबैको पहुँचमा पुऱ्याउने, युवालाई नयाँ अवसरसँग जोड्ने तथा प्रविधिमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो।
नेपालको तेस्रो प्राथमिकता जलवायु उत्थानशीलता थियो। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली तथा विकासशील मुलुकहरू बढी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपालले हिमाली क्षेत्रका चुनौतीलाई विश्व मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। विशेषगरी हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने समस्या तथा जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित एसिया–प्रशान्त दिगो विकास मञ्चमा इकोसक अध्यक्षका रूपमा नेपालले “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: न्यानिँदो विश्वमा हराउँदै गरेका हिमनदी र बढ्दो समुद्री सतह” विषयक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जलवायु प्रभाव र त्यसको असर समुद्री तटीय तथा साना टापु राष्ट्रसम्म पुगिरहेको विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपालले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौती भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको थियो।
नेपालको चौथो प्राथमिकता विकासका लागि वित्त थियो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव अहिले धेरै विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको साझा चुनौती बनेको छ। इकोसक अध्यक्षताका क्रममा नेपालले विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग विस्तार तथा विकासशील राष्ट्रहरूको वित्तीय पहुँच बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।
स्पेनको सेभियामा सम्पन्न विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा इकोसकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यसअन्तर्गत ऋण मूल्याङ्कन, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा कर सहकार्यसम्बन्धी विशेष बैठक आयोजना गरिएका थिए। ती छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चदेखि विश्व विकास नीतिसम्म नेपालको नेतृत्व
नेपालको अध्यक्षतामा रहेको एकवर्षे कार्यकालमा इकोसकअन्तर्गत विभिन्न बैठक, छलफल, मञ्च तथा उच्चस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। तीमध्ये उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च (एचएलपीएफ) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा रहेको थियो।
सन् २०२५ जुलाई ७ देखि १५ सम्म आयोजित उक्त मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था, विश्वभर भएका प्रगति, देखिएका चुनौती तथा आगामी रणनीतिका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। मन्त्री, उपमन्त्री, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधिसहित १२० भन्दा बढी उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा करिब ४ हजार प्रतिनिधि, नागरिक समाजका करिब ५०० प्रतिनिधि तथा १६ वर्षमुनिका बाल प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो। यस क्रममा ३६ राष्ट्रले आफ्नो स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।
दिगो विकास लक्ष्यका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणा
नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रलाई लिइएको छ। उक्त घोषणापत्रलाई पछि इकोसकले अनुमोदन गरेको थियो। आगामी दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलनका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको अध्यक्षतामा इकोसकले विकासका लागि वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमनमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। वित्तीय पारदर्शिता, ऋण मूल्याङ्कन प्रणाली, अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण तथा कर सहकार्यसम्बन्धी विषयमा विशेष बैठक आयोजना गरिएका थिए। यी छलफलमा सदस्य राष्ट्रका साथै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल आफैँ अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा हिमाली मुलुक भएकाले यस्ता मुलुकका साझा चुनौतीलाई इकोसकका विभिन्न मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार विकास तथा दोहा कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
विश्व नीति निर्माणमा नेपालको योगदान
राजदूत थापाका अनुसार इकोसक अध्यक्षताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विश्वव्यापी नीति निर्माण प्रक्रियामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित हुनु हो। विकास, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रविधि, कृषि, युवा तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा नेपालले सन्तुलित र समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार सदस्य राष्ट्रबीच विभिन्न विषयमा मतभेद रहे पनि नेपालले संवाद, सहकार्य र साझा सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदै बहुपक्षीय प्रक्रियालाई अघि बढाउने भूमिका खेलेको थियो। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासलाई थप बलियो बनाएको छ।
इकोसक अध्यक्षताले नेपालको कूटनीतिक प्रभाव विस्तार
राजदूत थापाका अनुसार इकोसक अध्यक्षताले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको दृश्यता, विश्वसनीयता र कूटनीतिक प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी जहाँ बैठकको नेतृत्व गर्थ्यौँ, त्यहाँ नेपाल इकोसकको अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा चिनिन्थ्यो। यसले नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउने अवसर प्रदान गर्यो।”
उहाँका अनुसार अध्यक्षताका क्रममा नेपालले युवा सशक्तीकरण, महिला सहभागिता, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, डिजिटल रूपान्तरण तथा विकासका लागि वित्तजस्ता विषयलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउन सफल भयो।
इकोसक अध्यक्षताको अनुभवले आगामी दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा नेपालको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने आधार तयार गरेको थापाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यस अध्यक्षताले नेपालले विश्वव्यापी मुद्दामा नेतृत्व गर्न, साझा समाधान खोज्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अघि बढाउँदै विश्व नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गरेको छ।
इकोसक अध्यक्षताको सफल समापनसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीभित्र आफ्नो भूमिका थप सुदृढ बनाएको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, कूटनीतिक प्रभाव तथा भविष्यका बहुपक्षीय पहलमा सक्रिय सहभागिताका लागि नयाँ आधारसमेत तयार गरेको छ।