ट्रम्प प्रशासनद्वारा हुलाकबाट हुने मतदान सीमित गर्ने आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन
Photo: Arnaud Jaegers/ Unsplash
आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदान प्रक्रियामा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने प्रयासस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हुलाकबाट हुने मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्न सोमबार सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।
एक सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले शनिबार राष्ट्रपतिको उक्त कार्यकारी आदेशका मुख्य अंशहरूमा रोक लगाएपछि प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन निवेदन दर्ता गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको निवेदनमा सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले तल्लो अदालतको फैसलालाई असमर्थनीय भन्दै यसले सङ्घीय सरकारलाई गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्याएको दाबी गरेका छन्। साथै, यस फैसलाले आगामी नोभेम्बरको चुनावमा ‘निर्वाचन निष्पक्षता’ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट सङ्घीय निकायहरूलाई रोक्ने तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
यो कानुनी विवाद गत मार्चको अन्त्यतिर ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशबाट सुरु भएको हो, जसमा हुलाक सेवा माथि सङ्घीय निगरानी बढाएर हुलाक मतदानमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
उक्त आदेशमा मतदाताको योग्यता निर्धारण गर्न डीपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई राज्यअनुसार नागरिकहरूको सूची तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि, नागरिकहरू हुलाकबाट मतदान गर्न योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सोही सूचीका आधारमा तय गर्न हुलाक सेवालाई भनिएको थियो।
२० भन्दा बढी डेमोक्र्याटिक महान्यायाधिवक्ताहरूले यस आदेशविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका छन्। संविधानले सामान्यतया कंग्रेस र राज्यहरूलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेशका विरोधी पक्षहरूलाई सरकारको आपत्कालीन निवेदनबारे अगस्ट ३ भित्र आफ्नो जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
ट्रम्पले वर्षौँदेखि हुलाकबाट हुने मतदानको आलोचना गर्दै आएका छन् र यसले व्यापक धाँधली निम्त्याउँछ भन्दै विनाप्रमाण दाबी गर्दै आएका छन्। तर, हालसम्म सङ्घीय अदालतहरूले ट्रम्पका यस्ता धेरै प्रयासहरूलाई असफल बनाइदिएका छन्।
जुन महिनाको अन्त्यमा, म्यासाचुसेट्सकी सङ्घीय जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले संविधानले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विशेष अधिकार दिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कार्यकारी आदेशका मुख्य अंशहरू रोकिदिएकी थिइन्।
यसै साताको अन्त्यमा, ‘फर्स्ट सर्किट’ को सङ्घीय पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले पनि जिल्ला न्यायाधीशको फैसलालाई नै निरन्तरता दियो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्, यदि राष्ट्रपतिको आदेश नोभेम्बरको चुनावमा लागू हुन दिइयो भने, यसले अन्योल सिर्जना गर्नेछ र धेरै योग्य मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गराउने जोखिम बढाउनेछ। संविधानले चुनावसम्बन्धी अधिकार राज्य र कंग्रेसलाई दिएको छ, राष्ट्रपतिलाई होइन।
सर्वोच्च अदालतले पनि ट्रम्पको हुलाक मतदान सीमित गर्ने प्रयासप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै आएको छ। जुन महिनाको अन्त्यमा, अदालतले मिसिसिपी राज्यको त्यो कानुनलाई सदर गरेको थियो, जसअनुसार चुनावको दिनसम्म हुलाकमा दर्ता भइसकेका मतपत्रहरू चुनावपछि ५ कार्यदिनसम्म प्राप्त भएमा पनि गणना गर्न पाइन्छ। ट्रम्प प्रशासनले उक्त कानुन खारेज गर्ने प्रयास गरे पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो।
सो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबर्ट्स जुनियर र न्यायाधीश एमी कोने बारेटले उदारवादी न्यायाधीशहरूसँग सहमति जनाउँदै सङ्घीय कानुनले चुनावको दिनसम्म खसालिएका मतपत्रहरू सोही दिन नै प्राप्त हुनुपर्छ भनेर अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेका थिए।
उक्त फैसलापछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई “ठूलो क्षति” भन्दै हुलाक मतपत्रमा कडाइ गर्ने र नयाँ मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने कानुन बनाउन कंग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए।