अमेरिकाद्वारा ६० भन्दा बढी देशका सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लागू
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्वीर : म्याट राउर्के/एपी-रासस
अमेरिकाले आफ्ना प्रमुख ६० वटा व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबाट आयात हुने अधिकांश वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। बन्धक वा जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुहरूको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले यो निर्णय गरेको हो।
नयाँ भन्सार महसुल बेलायत, चीन, युरोपेली युनियन, क्यानडा, जापान र भारतजस्ता प्रमुख आर्थिक साझेदारहरूमाथि लागू हुनेछ। यसअघि वर्षको सुरुमा लगाइएको १० प्रतिशतको अस्थायी विश्वव्यापी भन्सार शुल्कको समयावधि समाप्त भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि सुरु भएको विश्वव्यापी व्यापार युद्धको यो पछिल्लो श्रृङ्खला हो। यसअघि संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरी लगाइएका व्यापक भन्सार शुल्कहरू गैरकानुनी रहेको भन्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना व्यापार नीतिहरू अघि बढाउन वैकल्पिक कानुनी बाटो रोजेको हो।
गत महिना ह्वाइट हाउसले बन्धक श्रम नियन्त्रणमा पर्याप्त काम नगरेको भन्दै दर्जनौँ देशबाट आउने सामानमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमा यी नयाँ दरहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुष्टि गरेका छन्।
आजको कदमले मानव अधिकारको दुरुपयोग र बजारलाई असर पार्ने अनुचित व्यापारिक अभ्यास दुवैलाई सच्याउनुका साथै विश्वभरका श्रमिकहरूको कल्याणमा सुधार ल्याउनेछ,ग्रियरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले व्यापार ऐन १९७४ को ‘सेक्सन ३०१’लाई आधार बनाएर यो निर्णय लिएका हुन्, जसले अमेरिकी व्यापारलाई बाधा पुर्याउने वा प्रतिबन्ध लगाउने विदेशी अभ्यासहरू विरुद्ध कदम चाल्ने अधिकार दिन्छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अनुसार यो नयाँ भन्सार शुल्क अमेरिकी कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ६० वटा शीर्ष व्यापारिक साझेदारहरूमा लागू हुनेछ। यसअन्तर्गत बन्धक श्रमबाट निर्मित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सहमत भई प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूमा १० प्रतिशत र त्यस्तो प्रतिबन्ध लागू नगरेका वा प्रभावकारी कदम नचालेका देशहरूमा १२.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
ट्रम्पले उच्च भन्सार शुल्कले अमेरिकी श्रमिकहरूको रक्षा गर्ने, स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले भने आयातकर्ता कम्पनीहरूले तिर्ने यस्ता करका कारण कफीदेखि माइक्रोवेभजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुने र अन्तिम मार सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि नै पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस निर्णयसँगै प्रभावित व्यापारिक साझेदार मुलुकहरू र व्यवसायिक समूहहरूले अमेरिकाको यो कदमविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने वा जवाफी भन्सार शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेका छन्।