ट्रम्प प्रशासनद्वारा दर्जनौँ महिला तथा अल्पसङ्ख्यक आप्रवासन न्यायाधीशहरू बर्खास्त, सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
ट्रम्प प्रशासनले विविधता, समानता र समावेशिताका कार्यक्रमहरूमाथि प्रहार गर्ने क्रममा दर्जनौँ महिला तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेको भन्दै अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट विरुद्ध सङ्घीय अदालतमा नयाँ मुद्दा दायर भएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टद्वारा सञ्चालित आप्रवासन अदालतहरूबाट गत वर्षदेखि सुरु भएको न्यायाधीशहरूको निष्कासन विरुद्ध परेको यो पछिल्लो कानुनी चुनौती हो। डिपार्टमेन्टले यी अदालतहरूको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको र आम देश निकालाको एजेन्डा अन्तर्गत न्यायाधीशहरूलाई शरणार्थीका दाबीहरू अस्वीकार गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ।
क्यालिफोर्नियाको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने इर्मा पेरेजले सन् २०२३ देखि सान्ता आना र वेस्ट लस एन्जलस आप्रवासन अदालतहरूमा न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरिरहेकी थिइन्। आफ्नो दुई वर्षे परीक्षणकालमा सकारात्मक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पाए तापनि, गत वर्षको जुलाईमा उनलाई स्थायी नियुक्ति नदिई सेवाबाट हटाउने निर्णय सुनाइएको थियो।
जुन ६ मा दर्ता गरिएको पेरेजको उजुरी अनुसार, परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी नियुक्ति नपाउने न्यायाधीशहरूमा बहुमत सङ्ख्या पेरेज जस्तै ४० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूको रहेको थियो। तीमध्ये कतिपय ल्याटिन अमेरिकी मूलका वा हिस्पानिक थर भएकाहरू थिए। साथै, मध्यपूर्वी वा दक्षिण एसियाली थर भएका कुनै पनि न्यायाधीशलाई परीक्षणकालपछि स्थायी नगरिएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ।
आफू डेमोक्रेटिक पार्टीको दर्तावाल मतदाता रहेको र सो पार्टीको राजनीतिक अभियानमा चन्दा दिएका कारण आफूलाई नियोजित रूपमा निशाना बनाइएको आरोप पनि पेरेजले लगाएकी छन्।
उनले आफ्नो बर्खास्तीले सन् १९६४ को नागरिक अधिकार ऐनको ‘शीर्षक ७’, रोजगारीमा उमेर सम्बन्धी भेदभाव ऐन, र अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेकी छन्। मुद्दामा उनले आफ्नो पुनर्बहाली र क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छन्।
यस मुद्दामा पेरेजको प्रतिनिधित्व ‘बर्टलिङ ल ग्रुप’ ले गरेको छ। यस विषयमा जस्टिस डिपार्टमेन्टले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।