अमेरिकी गृह मन्त्रालयलाई दिने बजेट सिनेटमा रोकिएपछि डेमोक्र्याटले भने ‘खाली चेकमा समर्थन गर्दैनौँ’


प्रकाशित मिति : माघ २९, २०८२ बिहीबार

डिएचएस फोटो: सिड्नी फिनिक्स

अमेरिकी गृह मन्त्रालय अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) लाई बजेट उपलब्ध गराउने विधेयक अघि बढाउन सिनेट असफल भएको छ। प्रक्रियागत मतदानमा आवश्यक मत सङ्ख्या नपुगेपछि यो विधेयक पारित हुन नसकेको हो। शनिबार मध्यरातको अन्तिम समयसीमा अघि नै यो प्रक्रिया रोकिएको छ। डेमोक्र्याटहरूको आप्रवासन एजेन्टहरूमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने मागको विवादका कारण यो विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।

दुई अमेरिकी नागरिकको हत्या भएपछि डेमोक्र्याटहरूले इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) माथि कडा निगरानीको माग गरेका छन्। उनीहरूले एजेन्टहरूलाई मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने र ‘बडी क्यामेरा’ प्रयोग अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बजेट अभावले आइस का कार्यहरूमा खासै असर नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसले विपद् व्यवस्थापन र विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अन्य डीएचएस निकायहरूलाई भने असर पार्न सक्छ।

गत वर्ष पारित गरिएको कानुनअन्तर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक निर्वासन एजेन्डालाई अघि बढाउन अर्बौँ डलर विनियोजन गरिएकाले आइस र अन्य आप्रवासन कार्यान्वयन एजेन्सीहरूलाई अधिकांश रूपमा बजेट उपलब्ध भइरहनेछ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

सिनेटका अल्पमत नेता चक सुमर ले आइस एजेन्टहरूले मास्क लगाउन नपाउने जस्ता प्रस्तावहरू “सामान्य समझदारीका” उपाय भएको बताए। उनले भने, “डेमोक्र्याटहरूले अव्यवस्थाका लागि खाली चेकमा समर्थन गर्ने छैनन्।”

डेमोक्र्याटहरूले जातीय आधारमा गरिने ‘प्रोफाइलिङ’ मा प्रतिबन्ध लगाउने, निजी सम्पत्तिमा प्रवेश गर्नुअघि न्यायिक वारेन्ट अनिवार्य गर्ने, तथा अस्पताल, विद्यालय, बाल हेरचाह केन्द्र, गुम्बा/चर्च, मतदान केन्द्र र अदालतमा आप्रवासन कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले हालै मिनियापोलिसमा अधिकारीहरूलाई बडी क्यामेरा उपलब्ध गराएर त्यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। तर कोषसम्बन्धी अन्तिम समयसीमा अघि वार्तामा अझै केही विवादित बुँदाहरू बाँकी रहेका छन्।

रिपब्लिकनहरूको प्रमुख मागमध्ये एक भनेको स्थानीय र राज्य प्रहरीलाई सङ्घीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न बाध्य पार्ने सम्झौता गर्नु हो।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com