ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध ४ अमेरिकी राज्य अदालतमा, ६०० मिलियन डलर स्वास्थ्य कोष कटौती रोक्न माग
प्रकाशित मिति : माघ २९, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, स्वास्थ्य मन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियर र सेन्टर फर मेडिकेयर एण्ड मेडिकेड सर्भिसेजका प्रशासक डा. मेहमेट ओज । तस्वीर : एलेक्स ब्रान्डन/एपी-रासस
अमेरिकामा डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका ४ राज्यले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ती राज्यहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको करिब ६०० मिलियन डलर बजेट कटौती गर्ने निर्णय रोक्न अदालतसँग माग गरेका हुन्।
क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस र मिनेसोटा राज्यले शिकागोस्थित संघीय अदालतमा दायर गरेको उजुरीमा ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरी बजेट कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संघीय आप्रवासन नीतिजस्ता असम्बन्धित विषयमा मतभेद भएकै कारण यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड ह्युमन सर्भिसका एक प्रवक्ताले भने उक्त अनुदान डिपार्टमेन्टको प्राथमिकतासँग मेल नखाने भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। तर मुद्दासम्बन्धी थप प्रतिक्रिया डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको छैन।
रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने यो अनुदान स्वास्थ्य जोखिमको निगरानी, रोग प्रकोप नियन्त्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको तयारीका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। प्रभावित कार्यक्रमहरूमा एचआईभी रोकथाम तथा निगरानी कार्यक्रम पनि समावेश छन्।
यसअघि पनि ट्रम्पले डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका राज्यहरूको बजेट रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर ती निर्णयहरू अदालतले पटक–पटक रोक्दै आएको छ। गत महिना मात्र एक न्यायाधीशले बाल हेरचाह र पारिवारिक सहयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब डलरभन्दा बढी संघीय कोष रोक्ने निर्णय अस्थायी रूपमा स्थगित गरेका थिए।
ट्रम्पले तथाकथित “सेन्क्चुअरी सिटी वा राज्य” हरूलाई लक्षित गर्दै फेब्रुअरीदेखि अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले यस्ता नीतिहरूले अपराध र धोखाधडी बढाउने दाबी गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले ट्रम्प प्रशासनले संघीय कोषलाई दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यहरूलाई आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्ता प्रयास विगतमा असफल भएको र पुनः असफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।