रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ठहर, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित फिर्तीको आदेश
सन् २०१६–१७ को सैन्य अभियानमा नरसंहार भएको ठहर गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षित घरफिर्तीको व्यवस्था मिलाउन हेगस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय अदालतको आदेश
Photo: Hakan Nural on Unsplash
विश्वको सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यानमारले आफ्ना अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । सन् २०१६–१७ मा म्यानमारको सेनाले चलाएको सैन्य अभियानमा नरसंहार भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नरसंहारको दोषी ठहर गरेको इतिहासमा यो पहिलोपटक हो । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँको अन्त्य गर्दै आएको यो फैसलालाई राज्यद्वारा गरिने सबैभन्दा गम्भीर अपराधको न्यायिक निरूपणका लागि एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी परीक्षाका रूपमा हेरिएको थियो ।
१५ सदस्यीय इजलासका ९ न्यायाधीशको बहुमतले ‘रिपब्लिक अफ द युनियन अफ म्यानमार’ ले रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर गरेको अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले जानकारी दिए ।
सन् २०१६–१७ मा म्यानमारको सेनाले चलाएको अभियानका कारण ७ लाखभन्दा बढी मुस्लिम बाहुल्य रोहिंग्याहरू ज्यान जोगाउन सीमा पार गरी बंगलादेश भाग्न बाध्य भएका थिए । त्यसक्रममा बालबालिका तथा वयस्कहरूको सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार र गाउँबस्तीमा आगजनी गरिएका विवरणहरू बाहिर आएका थिए ।
हेगस्थित खचाखच भरिएको ‘ग्रेट हल अफ जस्टिस’ मा दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर फैसला वाचन गर्दै अध्यक्ष इवासावाले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न म्यानमारलाई आदेश दिए । आदेशमा रोहिंग्याहरूलाई सुरक्षित रूपमा आ-आफ्नो घर फर्कने वातावरण मिलाउन, उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्न तथा शारीरिक र मानसिक पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
नेदरल्याण्ड्सस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय यस अदालतको फैसलालाई विश्वभरका सरकारहरूले निकै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । विशेषगरी गाजामा इजरायलविरुद्ध दायर गरिएको नरसंहारसम्बन्धी उच्चस्तरीय मुद्दामा समेत यस फैसलाले नजिर स्थापित गर्ने भएकाले यसको विश्वव्यापी महत्व छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूले गरेको यहुदी नरसंहार पछि सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले नरसंहारको परिभाषा तय गरेको थियो । युद्ध अपराधको तुलनामा नरसंहार प्रमाणित गर्न कठिन मानिन्छ, किनकि यसका लागि कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समूहलाई नष्ट गर्ने स्पष्ट ‘मनसाय’ प्रमाणित हुनुपर्छ ।
फैसला वाचनका क्रममा इवासावाले भने, म्यानमारको रोहिंग्या जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने मनसायका साथ नरसंहार महासन्धि अन्तर्गत पर्ने कार्यहरू म्यानमारले गरेकोमा अदालत पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ ।
मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र गाम्बियाले म्यानमारका पीडितहरूको तर्फबाट यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रखाइन राज्यमा आक्रमणका क्रममा भाग्दै गरेका मानिसहरूलाई गोली हानी हत्या गरिएको र उनीहरूको घरफिर्तीमा रोक लगाइएको घटनाले उक्त समूहलाई नष्ट गर्ने नियत प्रष्ट पार्ने दाबी गाम्बियाको थियो ।
गत जनवरीमा अदालतले बंगलादेशका शरणार्थी शिविरबाट आएका पीडितहरूको गोप्य सुनुवाइ गरेको थियो । हाल बंगलादेशस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बसिरहेका छन् भने बौद्ध बाहुल्य म्यानमारमा ६ लाखभन्दा कम रोहिंग्या बाँकी रहेको अनुमान छ ।
सन् २०१७ मा म्यानमारको तुला टोली गाउँमा भएको नरसंहारबारे शरणार्थीहरूले खुलासा गरेका थिए, जहाँ सर्वसाधारणको योजनाबद्ध हत्या, सामूहिक चिहान र बालबालिकालाई नदीमा डुबाइएको थियो । पछि स्याटेलाइट तस्बिरबाट समेत उक्त गाउँ जलेर नष्ट भएको पुष्टि भएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा गाम्बियाका न्यायमन्त्री दाउदा जालोले यो मुद्दा केवल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जटिल विषय मात्र नभई वास्तविक मानिस र उनीहरूको अस्तित्व रक्षाको विषय भएको बताएका थिए ।
कानुनविद्हरूले बिहीबारको यस फैसलालाई नरसंहारको मूल्याङ्कनमा यौन हिंसाको भूमिकालाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका छन् । नरसंहार महासन्धि अनुसार कुनै समुदायको ‘जन्म रोक्ने’ मनसायले गरिने कार्य पनि नरसंहार मानिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले रोहिंग्या महिलाको प्रजनन क्षमता नष्ट गर्न सेनाले योजनाबद्ध रूपमा सामूहिक बलात्कार र यौनाङ्ग क्षतविक्षत पार्ने जस्ता जघन्य अपराध गरेको बताएका थिए ।
अदालतले उक्त निष्कर्षलाई सदर गर्दै पीडित महिलाहरूमा पर्ने सामाजिक लाञ्छनाको फाइदा उठाउँदै प्रजनन इच्छा र क्षमतालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर पार्न सेनाले यौन हिंसालाई हतियार बनाएको ठहर गरेको छ । साथै, म्यानमारले रोहिंग्या परिवारमा दुई सन्तान मात्र जन्माउन पाउने जस्ता जन्म नियन्त्रणका नियमसमेत लागू गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
म्यानमारले भने नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै रोहिंग्या विद्रोही समूहको गुरिल्ला आक्रमणविरुद्ध ‘शुद्धीकरण अभियान’ चलाइएको दाबी गरेको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले आतंकवाद विरोधी कारबाही वा विस्थापन मात्र उद्देश्य रहेको भन्ने म्यानमारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएका छन् ।
सन् २०१६-१७ को आक्रमणका बेला सेना प्रमुख रहेका म्यानमारका वर्तमान नेता मिन आङ ह्लाइङविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रियामा छ । आइसिसीले व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँछ भने आइसिजेले राष्ट्रमाथि सुनुवाइ गर्छ ।
सन् २०२१ को सैन्य ‘कू’ मार्फत आङ सान सु चीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि म्यानमारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ, जसमा दशौँ हजारको ज्यान गइसकेको छ । विवादित निर्वाचनपछि गत अप्रिलमा ह्लाइङ नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसँग आफ्नो फैसला आफैँ कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष शक्ति नभए पनि यसका निर्णयहरू बाध्यकारी मानिन्छन् । यस्ता फैसलाले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खोल्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको गाजा मुद्दामा न्यायाधीशहरूको सम्भावित दृष्टिकोण बुझ्न अमेरिका र इजरायलले म्यानमारको फैसलालाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र छानबिन र नरसंहारविद्हरूले गाजामा इजरायलले नरसंहारजन्य कार्य गरेको बताइसकेका छन् ।
यस फैसलाले म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेसँगै अमेरिकाले आइसिजेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा यस वर्षकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नाभी पिल्ले समेत पर्न सक्छिन् । बाइडेन प्रशासनले रोहिंग्या संकटलाई नरसंहार मानेको भए तापनि ट्रम्प प्रशासन भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूप्रति आक्रामक देखिएको छ र उसले आइसिसीमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ ।
यसअघि सन् १९९० को दशकमा बाल्कन युद्धका क्रममा भएका अत्याचारसम्बन्धी दुई मुद्दामा आइसिजेले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नरसंहारको दोषी ठहर गरेको थिएन, यद्यपि स्रेब्रेनिका नरसंहार रोक्न र दोषीलाई सजाय दिन असफल भएकोमा सर्बियालाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्याइएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको होलोकस्टपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य न्यायाधिकरणहरूले सन् १९७० को दशकको कम्बोडियाको खमेर रुज शासन र सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहारमा मात्र नरसंहार पुष्टि गरेका थिए ।





