अमेरिकामा ‘आइस’ सँग सहकार्य गर्न डेमोक्र्याट राज्यहरू अनिच्छुक, रिपब्लिकनहरू दबाब बढाउँदै
फोटो : एपी/ रासस
अमेरिकाका रातो (रिपब्लिकन) र निलो (डेमोक्र्याट) राज्यहरूबीच विभाजनको रेखा फराकिलो बन्दै गएको छ। संघीय आप्रवासन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ती राज्यहरूबीच स्पष्ट विभाजन देखिएको हो।
यो विषय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन र स्थानीय डेमोक्र्याट अधिकारीहरूबीच बढ्दो टकरावको प्रमुख कारणसमेत बन्दै गएको छ। कंग्रेसमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरू संघीय आप्रवासन एजेन्टहरूले प्रयोग गर्ने रणनीतिमा सीमा तोक्ने विषयमा विवाद गरिरहेका छन्।
राज्यस्तरमा ट्रम्पको सामूहिक निर्वासन एजेन्डामा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा स्पष्ट विभाजन छ। रिपब्लिकन राज्यहरूले सबै स्थानीय प्रहरी निकायलाई अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) सँग औपचारिक साझेदारी सम्झौता गर्न अनिवार्य बनाउने कानुन पारित गर्न थालेका छन्।
यसको विपरीत, धेरै ‘निला’ अर्थात् डेमोक्र्याट राज्यहरूले स्थानीय प्रहरीलाई यस्ता सम्झौतामा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि बढाइरहेका छन्।
ट्रम्प र कंग्रेसका रिपब्लिकनहरूले निला राज्यहरूलाई रातो राज्यको नीतिअनुसार चल्न दबाब दिने प्रयास गरिरहेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो निर्वासन एजेन्डामा पूर्ण सहकार्य नगर्ने राज्य र सहरहरूको संघीय बजेट रोक्ने प्रयास पटक-पटक गरेका छन्, तर ती प्रयासहरूलाई अदालतहरूले बारम्बार रोक्दै आएका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा केही कंग्रेसनल रिपब्लिकनहरूले ‘सान्क्चुअरी’ राज्य वा सहरहरूलाई दण्डित गर्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्।
यसमा आप्रवासन कार्यान्वयनमा सीमित सहभागिता जनाउने स्थानीय अधिकारीहरूमाथि आपराधिक सजायको प्रस्तावसमेत समावेश छ। तर यस्ता प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक ६० सिनेट मत जुटाउने सम्भावना उनीहरूसँग लगभग छैन।
प्रशासनको कार्यान्वयन रणनीतिसमेत डेमोक्र्याट क्षेत्रहरूमा दबाब बढाउने गरी डिजाइन गरिएको देखिन्छ। अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले एकपटक मिनेसोटाका अधिकारीहरूलाई संघीय सरकारलाई संवेदनशील मतदाता दर्ता विवरण बुझाएमा “राज्यको अराजकता अन्त्य हुन सक्छ” भनेकी थिइन्, तर राज्यले त्यो अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।
ट्रम्प र ‘बोर्डर जार’ टम होमनले पनि स्थानीय जेल र कारागारमा ‘आइस’ लाई चाहिएको पहुँच दिने समुदायहरूले लस एन्जलस, शिकागो र मिनियापोलिसजस्ता सहरमा देखिएको अत्यधिक सैन्य शैलीको छापा झेल्नु नपर्ने सङ्केत बारम्बार दिएका छन्। तर प्रारम्भिक छापाप्रति जनताबाट आएको तीव्र विरोध—विशेष गरी मिनियापोलिसमा—पछि यस्तो धम्कीको प्रभाव घटेको देखिन्छ।
आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको निर्वासन अभियानको भविष्य स्थानीय सरकारलाई कति हदसम्म सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेमा निर्भर छ।
परम्परागत रूपमा ‘आइस’ का ७०–७५ प्रतिशत गिरफ्तारी स्थानीय प्रहरीले अन्य अपराध (सानातिना अपराधसमेत) का लागि नियन्त्रणमा लिएका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दा हुने गरेको छ।
राज्य र स्थानीय प्रहरी निकायहरूले ‘आइस’ सँग सहकार्य गर्ने मुख्य माध्यम २८७(जी) कार्यक्रम हो। यो सन् १९९६ को आप्रवासन सुधार कानुनमार्फत स्थापना गरिएको थियो, जसलाई रिपब्लिकन कंग्रेसले पारित र डेमोक्र्याट राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
डीएचएस का अनुसार फेब्रुअरी ६ सम्म ४० राज्यका १,३८१ प्रहरी निकायले २८७(जी) अन्तर्गत सम्झौता गरेका छन्। यो राष्ट्रपति जो बाइडनले पद छोड्दाको संख्याभन्दा झण्डै १० गुणा बढी हो। ३५ राज्यका ७७० निकायसँग टास्क फोर्स सम्झौता भएको छ, जुन बाइडनको कार्यकाल अन्त्यसम्म शून्य थियो।