नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार देखिएन : अमेरिकी प्रतिवेदन
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८२, बिहिबार
नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अभ्यास – २०२४ प्रतिवेदनले नेपालमा मनपरी वा अवैध हत्या, यातना, क्रूर वा अपमानजनक व्यवहार, मनपरी गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध, पत्रकारमाथि हिंसा तथा धम्की र मानव बेचबिखनजस्ता घटनाहरू बढेका हुन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीहरूविरुद्ध केही छानबिनका कदम चालेको भए पनि दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई नियमित रूपमा कारबाही नगरेको आरोप लागेको छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा जबरजस्ती गर्भपतन वा अनैच्छिक नस बन्दी गराएको कुनै रिपोर्ट नभए पनि विवाह नहुँदै गर्भवती हुने महिलाहरू तथा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गर्भवती हुने महिलाहरूले अझै पनि ठुलो सामाजिक कलङ्कको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह अझै सामान्य रहेको र किशोरीहरूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा तयार नहुँदै बच्चा जन्माउन दबाब दिने घटनाहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा संविधान र कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले तिब्बती समुदायका सांस्कृतिक पर्व मनाउन रोक लगाउने प्रयास गरेको र सामाजिक सञ्जालमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि कडा टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, काठमाडौँको टुँडिखेलमा नेपाल सेनाद्वारा आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रममा समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारहरूलाई प्रवेश नदिइएको र फोटो पत्रकारहरूले विरोध स्वरूप आर्मी प्याभिलियनको गेटमा क्यामेरा राखेर प्रदर्शन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकार महासङ्घले यो कदमलाई सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि अनावश्यक प्रतिबन्धको रूपमा उल्लेख गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारका समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकारहरू धम्की र आक्रमणको लक्ष्य बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र–नेपालका गोपाल दाहाललाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र उनका समर्थकहरूले धम्की दिएका थिए।
जुलाई २८ मा यात्रु यातायात व्यवसायीहरूले राइड–सेयरिङ सेवाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारलाई कुटपिट गरेको र सम्पत्ति तोडफोड गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।