अमेरिकामा कागजातबिहीन आप्रवासीलाई काममा लगाएमा अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना
प्रकाशित मिति : पुस १८, २०८१ बिहीबार
An ERO officer escorts aliens headed to an ICE detention facility in Chicago, Ill. (ICE)
अमेरिकामा कागजात नभएका आप्रवासीलाई काममा लगाएमा अब रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्ने भएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आज फेडरल रजिष्ट्ररमा सुचना प्रकाशित गर्दै कागजात नभएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले प्रतिव्यक्ति अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना गर्नसक्ने जनाएको छ । यो रकम ५५७९ डलरबाट बढाइएको हो ।
यस अगाडि ६९८ डलरदखि ५५७९ डलरसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेकोमा अब यो रकम बढाएर ७१६ डलरदेखि ५७२४ डलरसम्म बनाइएको हो । पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई यो रकम जरिवाना गर्न सकिनेछ भने दोश्रो पटक पनि उल्लंघन गरेमा प्रतिव्यक्ति १४३०८ डलरसम्म हुनसक्नेछ । तेश्रोपटक उल्लंघन गरेमा प्रतिव्यक्ति २८ हजार ६ सय १९ डलरसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ । यो रकम पनि विगतको तुलनामा बढाइएको हो ।
आइसले लिने अन्य जरिवानाका रकमहरुमा पनि बृद्धि गरिएको छ । मुद्रास्फीति समायोजनका रुपमा जरिवाना रकमहरुमा बृद्धि गरिएको हो ।

नयाँ जरिवाना रकम जनवरी २ बाट लागु हुनेछ । सन् २०१५ को नोभेम्बर २ पछि उल्लंघन गरेकाहरुका सन्दर्भमा जनवरी २ पछि नयाँ जरिवाना रकम लागु हुने फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित अन्तिम नियममा जनाइएको हो । जरिवानाको प्रावधान बाइडेन कार्यकालमा कममात्र कार्यान्वयन भएपनि यो नियमले आगामी ट्रम्प कार्यकालमा भने रोजगारदातालाई असर पार्नसक्ने जनाइएको छ ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कागजात नभएकाहरुलाई काममा लगाएको आशंकामा कैयन व्यवसायहरुमा छापा मार्ने क्रम तीब्र पारिएको थियो । सन् २०१९ को ८ महिनामा कागजपत्रविहिनहरुलाई काममा लगाएको आशंकामा युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले ५२ सय रोजगारदातालाई पत्र काटेको थियो । दुई चरणको राष्ट्रब्यापी अपरेशनका क्रममा आइसले ती रोजगारदाताहरुलाई आई नाइन अडिट सुचनाहरु पठाएको थियो । त्यसक्रममा कैयनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
संघीय कानुन अनुशार रोजगारदाताले काममा लगाइएको व्यक्ति अमेरिकामा काम गर्न योग्य भए नभएको प्रमाणिकरण गर्न जरुरी छ । आई नाइन फर्म रोजगार योग्यता प्रमाणिकरणका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । आइसका तर्फबाट पत्र प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारदाताले तीनदिनभित्र कम्पनीको आइ ९ बनाउन जरुरी हुन्छ । यदि रोजगारदाताले यसो गर्न असफल भएमा आइसका तर्फबाट कारवाही र जरिवान गरिने प्रावधान रहेको छ ।






