आज मध्यरातपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक, अध्यागमनमा कस्तो असर?
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०८१ शुक्रबार
The US Capitol in Washington, DC, on February 6, 2023, ahead of US President Joe Bidens State of the Union address on February 7. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
अस्थायी बजेट बिल पारित हुन नसक्दा अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक पुगेको हुनेछ । बिहिबार बिल पारित हुन नसकेपछि सरकार शटडाउनको सम्भावना बढेको हो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जो बाइडेन राष्ट्रपति भएको बखत सरकार शटडाउन भएको आफूले चाहेको बताएका छन् ।
यदि सरकार शटडाउन भएमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका चार मध्ये झन्डै तीनजना कर्मचारीहरुले विना पेचेक काम जारी राख्न आवश्यक हुनेछ। अर्थात् झण्डै १ लाख ८५ हजार कर्मचारीहरुले तलब नपाएपनि काम गर्नुपर्नेछ । जसमा कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू, विश्लेषकहरू, अन्वेषकहरू र प्रकोप प्रतिक्रिया अधिकारीहरू लगायत छन् । त्यस्तै सिमानाको सुरक्षामा खटिनेहरु, गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रशोधन गर्ने, हिरासतमा राख्ने र हटाउने अधिकारीहरु, फेन्टानिल जस्ता अवैध लागूऔषध बरामद गर्नेहरु लगायतले पनि काम जारी राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै युएससीआईएस आवेदन शुल्कबाट चल्ने एजेन्सी भएकाले सरकार शटडाउन भएपनि युएससीआईएसको काम कारवाही निरन्तर हुनेछ । तर ई भेरिफाई, ई बी फाइभ आप्रवासी लगानीकर्ता क्षेत्रीय केन्द्र कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु भने सरकार शटडाउनको अवधिमा बन्द हुन सक्नेछन् । सरकार शटडाउनको अवधिमा ई भेरिफाई बन्द भएमा रोजगारदाताहरूले रिमोट फारम आई ९ कागजात प्रमाणीकरणको लागि नयाँ वैकल्पिक कागजात समीक्षा प्रक्रिया प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नेछन् ।
डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट संचालन हुने भिसा र राहदानी जारी हुने काम पनि रोकिने छैन । किनभने यो पनि आवेदकको शुल्कबाट संचालित छ । तर यदि कुनै विशेष पोस्टहरु आवेदन शुल्कबाटमात्र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएमा ती पोस्टहरूले सामान्यतया कूटनीतिक भिसा र आपतकालिनहरू भिसाहरुमात्र ह्यान्डल गर्नेछन्।
सरकार शटडाउन भएमा अध्यागमन अदालतहरु प्रभावित हुनेछन् । हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरुका मुद्दाहरुको सुनुवाई जारी रहने भएतापनि हिराशतमा नरहेकाहरुका मुद्दाहरु पछाडि सारिनेछ । हिराशतमा नरहेकाहरुका मुद्दाका लागि अदालतहरू खुला हुनेछैनन् भने आवेदनहरु स्वीकार गरिनेछैन । अदालतहरूले सुनुवाइको नयाँ मितिका लागि प्रतिवादी वा रेकर्डका प्रतिनिधिहरूलाई सुनुवाइको अद्यावधिक सूचना जारी गर्नेछन् ।
आइसले सरकारले शटडाउनका बेलामा पनि देशनिकाला जारी राख्नेछ । आइसका वकिलहरूले सामान्यतया सरकार शटडाउनको समयमा हिरासतमा राखिएहरुका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । सीबीपीले पनि कामकारवाही जारी राख्नेछ । सिमानाकाहरु खुला नै हुनेछन् । यात्रुहरूको प्रशोधन जारी रहनेछ । यद्यपि सीमामा दायर गरिएका आवेदनहरूको प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले भने सरकार शटडाउनका बेलामा कामहरु स्थगित गर्नेछ ।