अमेरिकामा नक्कली विवाहमा सरकारले भिसा रद्द गरेमा त्यसविरुद्धको मुद्दा संघीय अदालतले नलिने
प्रकाशित मिति : मंसिर २९, २०८१ शनिबार
अमेरिकामा नक्कली विवाहमा अब संघीय अदालतको समीक्षा बिना सरकारले भिसा रद्द गर्नसक्ने भएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पहिले स्वीकृत भिसा खारेज गर्ने निर्णय गरेमा त्यसबारे संघीय अदालतहरूले समीक्षा गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अध्यागमनमा सरकारको शक्तिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिस केतन्जी ब्राउन ज्याक्सनले लेखेको निर्णयले भिसा खारेजीलाई न्यायिक समीक्षाबाट जोगाउदै अध्यागमन कानून अन्तर्गत तजविज कारबाहीहरूको श्रेणीका रुपमा स्थापित गरेको छ । यो मुद्दा अमेरिकी नागरिक अमिना बोउर्फामा केन्द्रित रहेको थियो जसको गैरनागरिक पतिको लागि भिसा निवेदन सुरुमा सरकारले अनुमोदन गरेपनि पछि नक्कली विवाह ठहर गर्दै भिसा रद्द गरेको थियो । कागजातका लागि नक्कली विवाह गर्ने व्यक्तिलाई अमेरिकामा स्थायी रुपमा रोक लाग्छ ।
बोउर्फाले भिसा खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध संघीय अदालतमा चुनौति दिएपनि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सरकारको निर्णयलाई समीक्षा गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए । तल्ला अदालतहरुका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि समर्थन गरेको छ ।
संसदले सरकारलाई राम्रो र पर्याप्त कारण भएको ठानेमा जुनसुकै बेला अनुमोदित भिसा रद्द गर्ने फराकिलो अधिकार दिएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनको धारा १२५२ अन्तर्गत त्यस्ता खारेजीहरूको न्यायिक समीक्षालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक भिसा अस्वीकारहरू न्यायिक छानबिनको अधीनमा हुन सक्ने भने अदालतले प्रष्ट पारेको छ । तर प्रारम्भिक अस्वीकृति अनिवार्य हुने तथ्यहरूमा आधारित हुँदा पनि पहिलेको भिसा रद्द गर्ने निर्णयलाई तजविज अधिकारका रुपमा लिइने अदालतले व्याख्या गरेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक अध्यागमन सुधारको वाचा गरेको सन्दर्भमा यो निर्णयको परिणाम ट्रम्प कार्यकालमा अझ बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो निर्णयले भिसा खारेजीमा बृद्धि गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भिसा आवेदकहरुसँग नयाँ आवेदन फाइल गर्ने विकल्प भने रहने तथा संवैधानिक उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा अदालतहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।