विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण
प्रकाशित मिति : श्रावण २३, २०७४ सोमबार
काठमाडौँ, साउन २३ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको विवरण नबुझाउने ३९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । विभागले तीन पटक समय दिँदा पनि ती व्यवसायीहरूले आफूले पठाएको कामदारको विवरण पेस गर्न अटेरी गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको हो ।
विभागका अनुगमन निर्देशक नारायण आचार्यले यसअघि पटक–पटक समय सीमा तोकेर माग गरिएको विवरण हालसम्म पनि नबुझाएपछि ती व्यवसायीलाई विभागले स्पष्टीकरण सोध्न थालेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँ अनुसार अहिलेसम्म आधाको स्पष्टीकरण आइसकेको र त्यो हेर्ने क्रममा रहेका छन् । 
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम निःशुल्क भिसा र टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यकता देखिएको भन्दै गत ०७३ चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचासहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र व्यवसायीहरूले विवरण पठाएपछि गत चैत ८ गतेदेखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै चैत २३ गते १० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सर्वत्र भएपछि विभागले अनुगमन गर्न भन्दै व्यवसायीहरूसँग यस्तो विवरण मागेको थियो । दस हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गरिएको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन । कामदारले व्यवसायीलाई ८० हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपियाँसम्म बुझाउँछन् तर व्यवसायीले लाख बुझ्दै १० हजार रुपियाँको रसिद थमाउने गरेका छन् ।
विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको ०७२ असार २१ गतेपछि विदेश पठाएका कामदारको विवरण व्यवसायीसँग मागेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको ०७२ कार्यकालमा मलेसियासहित छवटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगारदाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागका निर्देशक आचार्यले कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्कबापत उठाएर बैङ्कमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाई टिकट र कामदार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
विवरण नबुझाएकामध्ये केहीले आएर स्पष्टीकरण दिइसकेका भन्दै उहाँले अहिले पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरे भने त्यस्ता व्यवसायीलाई ऐन र नियमावली अनुसार कानूनी कारबाही गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने आफूहरूले विदेश पठाएको सबै विवरण अनलाइनमा राखेकोे अवस्थामा समेत विभागले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले ‘म्यानुवल’ रूपमा विवरण माग्ने काम गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले अनलाइन स्पटमबाटै कुन व्यवसायी कम्पनीबाट कुन देशमा कति कामदार गए भन्ने सबै विवरण विभागकै कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने बितिकै आउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले विवरण मागेको आरोप लगाउनुभयो ।
निर्देशक आचार्यले कसले के कुरा अनलाइनमा राखेको छ त्यो सरकारको लागि सरोकार र आधिकारिक सूचना बन्न सक्दैन र सरकारले मागेको कागजात एवं सूचना उपलब्ध गराउनु हरेक व्यवसायीको दायित्व रहने भन्दै व्यवसायीसँग विवरण मागेर उनीहरूलाई दुःख दिने दिनेभन्दा
स्वच्छ एवं पारदर्शी र जिम्मेवार गराउने नियतले उक्त विवरण माग गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले बनाएर लागू गरेको ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारबमोजिम व्यवसायीसँग उक्त विवरणमा माग गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट गराउनुभयो ।
साथै आचार्यले भन्नुभयो, अनलाइन प्रणालीमा व्यवसायीले पठाएको कामदारको सङ्ख्या र देश मात्रै हुन्छ हामीले विवरण माग गर्दा त कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्कबापत उठाएर बैङ्कमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाई टिकट र कामदार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेका छौँ, त्यो अनलाइनमा हुँदैनन् ।
विभागका अनुसार ८५० व्यवसायी कम्पनी दर्ता भएकोमा ७३८ व्यवसायीले यसअघि नै विवरण बुझाएका थिए । ३९ व्यवसायीलाई अहिले ताकेता गरिएकोे छ भने ७३ वटा कम्पनी नयाँ छन् ।
आप्रवासी कामदारका राष्ट्रिय सञ्जाका अध्यक्ष सिद्दिचरण बरालले सरकारी अधिकारी स्वयं नै कानून विपरीत कामदारसँग पैसा असुल्ने व्यवसायीविरुद्ध कारबाही गर्ने मामिलामा नरम बन्दा त्यसको मार कामदार दोहोरो तेहोरो मर्कामा परेको बताउनुभयो । ठगिएका कामदार कानुनी लडाइँ लड्न पनि व्यवसायीले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले समस्यालाई झन् जटिल पारेको उहाँको भनाइ छ ।