‘….अनिमात्र नेपाललाई इयुको हवाई सुरक्षा कालोसुचीबाट हटाउन सकिन्छ’
प्रकाशित मिति : पुस १९, २०७६ शनिबार
सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सुची अर्थात् कालो सुचीमा राख्दै आएको छ । जसका कारण नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै बदानाममात्र छैन, नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपको आकाशमा समेत उड्न पाएका छैनन् । इयूले हालै गरेको सुरक्षा ‘अपडेट’को क्रममा नेपाललाई हवाई सुरक्षाको सूचीबाट हटाएको छैन । नेपालसहित विश्वका १५ मुलुक इयूको कालोसूचीमा रहँदै आएका छन् ।
नेपालका नेताहरु इयुका नेताहरुलाई भेट्दा पनि इयुका नेताहरु सुचीबाट हटाउनेमा सकारात्मक नै देखिन्छन् । त्यसपछि नेपालका नेताहरुले कालो सुचीबाट दुईमहिनामा हट्छ, चारमहिनामा हट्छ जस्ता प्रतिकृया समेत दिने गरेका छन् । तर किन हट्दैन ?
खास के मा अड्किएको छ कुरो ? यसबारेमा युरोपियन युनियनका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले केही खुलासा गर्नुभएको छ । खसोखासका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीले बेल्जियम पुगेर थापासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नेपाललाई युरोपियन युनियनले हवाई सुरक्षाको कालो सुचीमा अझैपनि राखिरहेको छ । हटाउने प्रकृया के हुन्छ ?
नेपालमा धेरै हवाई दुर्घटना भए भन्दै नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) यो विषयलाई अगाडि ल्याएको हो । मुख्य विषय दुर्घटनाबाट आएपनि विभिन्न प्राविधिक कठिनायी र कमजोरीहरुको कारणले आइकाओले नेपाललाई सुचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाट युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सुचीमा राख्यो ।
उक्त सुचीबाट हटाउने सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट विभिन्न प्रयत्नहरु हुँदै आएका छन् ।
पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दा दुईतीनवटा विषयहरु मुख्य विषयका रुपमा रहेका छन् । मुख्यतया, युरोपियन युनियनले राखेको शर्त वा आग्रह र अरु देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा हवाई सुरक्षामा अर्थात् नेपालको आकाशलाई सुरक्षित गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्नेमध्येको मुख्य काम कानुनको निर्माण भएको कुरा युरोपियन युनियनका तर्फबाट भनिदै आएको छ ।
नेपालको हवाई सेवा ऐन २०१५ देखि एउटै रहदै आएको छ । त्यसले नियामक र सेवाप्रदाय ( रेगुलेटोरी र अपरेशनल) निकायलाई छुट्याएको छैन ।
विश्वका सबैका देशहरु नियमन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने दुईवटा छुट्टा छुट्टै अंग हुनुपर्छ भन्ने ढंगले अगाडि आएका छन् । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । त्यसैले आगामी दिनमा नेपालले कार्यक्षेत्र छुट्याउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदाय दुईवटा निकाय बनाउनेगरी ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले पनि त्यसतर्फ काम गरिरहेको छ ।
त्यो भएमा हवाई सेवाका दुईवटा विभाग छुट्टिन्छन् । र मुख्य कानुनी अड्चन पनि हट्नेछ ।
त्यो बाहेक अन्य प्राविधिक कुराहरु पनि छन् । हवाई क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा युरोपियन युनियनले दिएका चेकलिष्ट नै छन् । त्यतातिर नेपालका तर्फबाट धेरै प्रगति पनि भएका छन् ।
ऐन आइसकेपछि युरोपियन युनियनले दुईवटा विभागको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ऐन बनाइसकेपछि नेपालको प्राविधिक टोलीले युरोपमा आएर युरोपियन प्राविधिक टोलीसँग बसेर नेपालका तर्फबाट भएका प्रगतिका बारेमा छलफल गर्नेछ र प्रगति विवरण बुझाउनेछ ।
त्यसपछि युरोपियन युनियनबाट हवाई सुरक्षाको टोली नेपालमा गएर प्रत्यक्ष रुपमा नेपालका तर्फबाट भएका प्रगतिहरु हेर्नेछ । उक्त टोलीले दिएको रिपोर्टको आधारमा युरोपियन आयोगमा रहेको हवाई सुरक्षाबारेको कमिटिले नेपाललाई सुचीबाट हटाउने निर्णय गर्नेमा हामी आशावादी छौं । हामीले यही कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैछौं ।
त्यो ऐन संसदको यही अधिवेशनले पारित गर्न सकेमा र युरोपियन युनियनका तर्फबाट औंल्याइएका केही प्राविधिक समस्याहरु समाधान गर्न सकेमा नेपाललाई छिट्टै सुचीबाट हटाउन सम्भव हुनेछ ।
अहिलेको परिदृश्यलाई हेर्दा सुचीबाट हटाउन कति समय लाग्ला ?
संसदको यो अधिवेशनले ऐन पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण र मुख्य कुरा हो । यो राजनीतिक विषय भएकाले मैले केही भन्न सक्दिन ।
तर संसदको यही अधिवेशनले ऐन पारित गर्न सकेमा र हामीले बनाएको कार्ययोजना अनुशार अगाडि बढ्न सकिएमा सुचीबाट छिटो हटाउन सम्भव छ ।
युरोपियन युनियनमा बर्षमा दुईपटक त्यस्तो हवाई सुरक्षाबारे बैठक हुन्छ । एउटा मे महिनामा हुन्छ भने अर्को नोभेम्बरमा हुन्छ ।
मे महिनामा हुने बैठकमा हामीले प्रकृया अगाडि बढाउन सकेमा ६ महिनापछि सुचीबाट हटाउन सकिने सम्भावना थियो । तर त्यो नभएमा नोभेम्बरमा हुने बैठकमा हाम्रो एजेण्डा लैजानुपर्छ भन्नेमा दूतावासको जोड छ ।
त्यसो भएमा आगामी बर्षदेखि सुचीबाट हटाउने सम्भावना हुनसक्नेछ ।
त्यसका लागि हामीले संयुक्त रुपमा सबै सरोकारवालाहरुसँगको बैठक र हाम्रा कम्युनिकेशनलाई मजबुत बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
युरोपियन युनियनले नेपाली एयरलाइन्सहरुलाई कालोसुचीमा राख्नुको कारण कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय त होइन ?
त्यो सुरक्षाकै विषय हो । यो राजनीतिक विषय होइन । उहाँहरुसँग विभिन्न स्तरमा भएका छलफलका आधारमा हेर्दा यो कानूनी र प्राविधिक इस्यु नै हो ।
उहाँहरुले उठाउने गरेको विषय दूर्घटनाको दरकै सन्दर्भ हो । दुर्घटना दर तालिकामा राखिएका उडानका सन्दर्भमा घटेको छ । चार्टड गरिएका विमान वा हेलिकप्टरलाई त्यसमा राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो जिकिर हो । तर युरोपियन युनियनले एउटै आकाश र अपरेशनल एजेन्सी एउटै भएको तर्क गर्दै त्यसलाई पनि संयुक्तरुपमा राखेकाले दुर्घटना दर बढी भएकोमा नै मुख्य चासो हो ।
हामीले दुर्घटना दर घटाउनुपर्छ । हवाई सुरक्षाका सन्र्दभमा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउँदा सबैको हितमा हुन्छ, त्यो नेपालका तर्फबाट गर्नैपर्छ ।
महत्वपूर्ण विषय ऐन नै हो । ऐनले अपरेशनल र रेगुलेशन बडी छुट्याउनुपर्छ । दुर्घटनाको दरपनि त्यसैसँग सम्बन्धित छ । यदि अलग अलग निकाय बनाएमा दुर्घटना कमगर्न पनि योगदान दिन्छ ।
कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्टको विषय पनि उठिरहेको छ । बोर्डमा निजी एयरलाइन्सहरुदेखि नेपाल एयरलाइन्ससम्मका व्यक्ति बस्ने भन्दाबित्तिकै रेगुलेशन उचित तरिकाले हुनसक्दैन भन्ने तर्क छ । जुन बोर्डले रेगुलेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले उचित तरिकाले रेगुलेशन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क छ ।
धेरैकुराहरुबाट हामी अहिले थिग्रिदै आएर यी तीनचारवटा कुरामा मात्र अड्केका छौं ।
यी विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसपछि युरोपियन युनियनको हवाई बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रगतिको विवरण देखाइसकेपछि हामीले कन्भिन्स गर्न सकेमा र हामीले गरेका सुधार देखाएमा उहाँहरु सहमत भएर सुचीबाट हटाउन सम्भव हुनेछ ।
धेरै मन्त्रीहरुले युरोपको भ्रमण गरेर फर्कदा अब एकदुई महिनामा नै कालोसुचीबाट हट्छ भनेर प्रतिकृया दिनुहुन्छ । के बुझाईमा कमजोरी भएर हो ?
कतै कम्युनिकेशनमा ग्याप भयो कि भन्ने मैले पनि अनुभव गरेको छु । अहिले हामीले सरोकारवालाको बैठक राखेर कमजोरी कहाँ कहाँ छन्, प्रगति कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ भन्ने सन्दर्भमा विगतमा कम्युनिकेशन ग्याप भएको अनुभव गरेर त्यसलाई पूरागर्ने प्रयास गरेका छौं ।
इयुको डेलिगेशन, नेपाली राजदूत, पर्यटन मन्त्रालय, हवाई सेवा विभाग, प्राविधिक टोली, एयरबसको प्राविधिक टोली सबै बसेर कहाँ कहाँ हाम्रा कमजोरी छन् चेकलिष्ट बनाएर अगाडि बढौं भनेर हामी लागेका छौं । कतैपनि मिस कम्युनिकेशन हुनुहुदैन भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।
त्यस्तो बैठक बस्नुभयो त ?
त्यो बैठक हुन सकेन । प्राविधिक टिमको समय उपलब्ध नभएर पछिल्लो पटक बैठक बस्न सकेन । तर त्यस्ता बैठक पटकपटक बसेर जहाँ जहाँ हामीले प्रगति गरेका छौं त्यो देखाउदै जानुपर्छ । र हामीप्रति उहाँहरुका कुनै आशंका छन् भने त्यसलाई मेट्दै पनि जानुपर्छ । कागजमामात्र होइन, फिल्डमा नै देखाउनुपर्छ ।
राजनीतिक रुपमा इयुका नेताहरु कालोसुचीबाट हटाउनेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
हाम्रो पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले एकपटक इयुका नेतालाई भेट्दा इयुको आयोगको अध्यक्षले नै राजनीतिक स्तरबाट नेपाललाई हवाई सुरक्षा सुचीबाट हटाउनुपर्छ भनेर प्रतिज्ञा व्यक्त गर्नुभएको थियो । पटकपटकका भेटमा इयुका तर्फबाट त्यस्ता प्रतिज्ञा व्यक्त भएका छन् । त्यसैले राजनीतिक रुपमा कुनै समस्या छैन ।
तर प्राविधिक विषय नै मुख्य बनेर आएको छ । राजनीतिक रुपमा उहाँहरु हटाउनुपर्छ भन्नेमा नै हुनुहुन्छ । किनकी नेपालसँग इयुको सम्बन्ध घनिष्ट रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पर्यटनमा समेत आधारित भएकाले नेपाललाई यो खालको सुचीमा राख्नुहुदैन भन्ने राजनीतिक बुझाई छ । तर नेपालले प्राविधिक र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सुचीबाट नहटेको हो । यसमा प्रगति गर्नासाथ सुचीबाट हट्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
सुचीबाट नहट्दासम्म त नेपाली एयरलाइन्सले युरोपका विभिन्न भागमा उडान गर्न सम्भव नहुने भयो नि ?
त्यसैले हामीले सकेसम्म पर्यटकहरुलाई नेपालको आकाश सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि विश्वासको सृजना गर्नुपर्छ । नेपाली एयरलाइन्सहरु युरोपसम्म ल्याउने र प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न सकेमा पर्यटक भित्राउन अझ सहज हुनेछ । सुचीमा रहुन्जेल नेपाली एयरलाइन्सहरु युरोप जान सम्भव हुँदैन । त्यसैले सकेसम्म छिटो हटाउन कार्ययोजना सहितको काममा लाग्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।