‘५० अर्बको अमेरिकी अनुदान नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अपरिहार्य’
प्रकाशित मिति : पुस १४, २०७६ सोमबार
राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै राष्ट्रिय विकासका आवश्यकतामा केही हदसम्म भए पनि भरथेग गर्न सरकारले अमेरिकासँग गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतालाई नकारात्मक आलोकमा प्रस्तुत गर्न नहुने सरकारका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न एमसिसी सहयोगी हुने तर्क गर्दै उहाँले त्यसअन्तर्गतका परियोजना र तिनले नेपालको पूर्वाधार विकास र समृद्धिको यात्रामा गर्ने योगदानको वस्तुनिष्ठ विवेचना नगरी हचुवाका भरमा गरिने हलुका टिप्पणीले मुलुकको बृहत्तर हितमा आँच पुग्ने अभिमत जाहेर गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसीअन्तर्गत चयन भएका परियोजना र तिनले नेपालको विकासमा पु¥याउने योगदानको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउँदै नेपालको विकासका आवश्यकतालाई दृष्टिगत नगरी प्रतिकूल प्रभाव पार्नेखालका अभिव्यक्ति अवाञ्छनीय छन् भन्नुभयो ।
नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न एमसिसी अपरिहार्य भएको उहाँको कथन थियो । एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारले मान्यता दिएको छ ।
संसद्को चालू अधिवेशनबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने गरी सरकारले त्यसलाई सदनमा दर्ता गराएको जानकारी दिँदै उहाँले सदनबाट पनि त्यो पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले एमसिसीअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई रु ५० अर्ब अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतमा सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सवस्टेशन निमार्णमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ ।