अमेरिकाले नेपाललाई दिएको ५१ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको भीम रावल र देव गुरूङबाट विरोध
प्रकाशित मिति : मंसिर ३०, २०७६ सोमबार
अमेरिकी संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तरगत पारित नेपालका लागि ५० करोड डलर अनुदान सहायताको विपक्षमा सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु देखिएका छन् । अमेरिकी सरकारको मिल्लेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिले नेपालका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५१ अर्ब रूपैयाँको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।
यो रकम विभिन्न ठूला परियोजनामा अनुदानका रुपमा आउने गरी पारित भएकोमा यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । तर नेकपाकै केही नेताहरु यसको विपक्षमा देखिएपछि यो पारित हुन सकेको थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट यो सहायता अनुमोदन गराउन चाहेपनि पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरू भीम रावल र देव गुरूङले त्यसको विपक्षमा मत राखेका छन् ।
पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै भीम रावलले या सहायता इन्डो प्यासिफिककै एउटा अङ्ग भएको भन्दै विरोध गरे । नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउने गरेको छ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन चाहेका थिएनन् । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै कतिपयले त्यसको आलोचना गर्दै आएका थिए।
के हो यो सहयोग ?
कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । एमसीसीको लगानीलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर र्थात १३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यदि तोकिएको ५ वर्षभित्र यो रकम खर्च नभए रकम अन्य कामका लागि पाइने छैन र त्यो अमेरिका नै फर्कनेछ ।
क्षेत्रीय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपाल सरकारबाट हुने थप १३ करोड डलरको योगदानले लगानीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन एमसीसीले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको सरकार अन्तर्गतको एमसीसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो नै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो ।
पहिलो चरणमा एकमुष्ट रूपमा कुनै एक मुलुकलाई दिइएको यो रकम एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो ।
डिसेम्बर २०१४ मा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेदेखि नै उक्त कार्यक्रम विकसित गर्न थालिएको थियो ।
विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नमका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोर बोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदर स्वरूप नेपाललाई एमसीसीको अनुदानमा आधारित बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको एसीसीले जनाएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल
अमेरिकी सरकारले इन्डो प्यासिफिक रणनीति आफ्नो कार्यक्रम भएकाले यसमा नेपाल आबद्ध हुने प्रसंग नै नआउने तथा यसमा नेपाललाई आबद्ध हुन आग्रह नगरिएको बताउँदै आएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटजी अमेरिकी नीतिलाई दिएको नाम भएको अमेरिकाले प्रष्ट पार्दै आएको छ । यसले स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका अमेरिकीले गर्ने प्रयासलाई बुझाउँछ।
केहीले यो नेपाललाई फसाउने एक गोप्य सैन्य गठबन्धन वा सदस्यतामा आधारित एक प्रकारको संस्था हो भन्ने दाबी गरेपनि नेपाललाई केहीमा पनि आबद्ध हुन आग्रह नगरिएको अमेरिकी भनाई छ । अमेरिकाले भनेको यसमा आबद्धता जनाउनु पर्ने केही पनि छैन।
कोही पनि अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटजी मा आबद्ध भएका छैनन्। किनकि कसैलाई आबद्ध हुन आग्रह गरिएकै छैन। इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटजी अमेरिकाले यस क्षेत्रमा गर्ने समग्र कामलाई दिएको केवल एउटा नाम मात्र भएको र इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला रहने सुनिश्चित गर्न सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण अंश रहेको अमेरिकी भनाई छ ।