सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका दुई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन्। विहीबार प्रदेशसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गुरुङ पदमुक्त भएका हुन्। गुरुङले पेश गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। ओलीले ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषदमा खगराज अधिकारीलाई गृह, जनता समाजवादी (जसपा) का राजकिशोर यादवलाई
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा देखा परेका फुटको फाइदा नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। कांग्रेसले कर्णालीबाट थालेको सत्तारोहण प्रदेश २ सम्म आइपुगेको छ। कांग्रेस बुधबार राति प्रदेश २ सरकारमा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आगामी भदौमा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै सोहीअनुसार दत्तचित्त भई लाग्न आह्वान गरेका छन्। कांग्रेसले पार्टीको १४ औँ
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा
एमाले उपाध्यक्ष एवं पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको एकता प्र्रस्तावमा कुटिल, चातुर्यता र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषाशैलीको प्रयोग भएको टिप्पणी गरेका छन्। अभियानको
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग
एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीले एकताका लागि राखेको ६ बुँदे प्रस्तावको ६ बुँदे जवाफ दिएको छ। सो समूहले ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको पहिलो बुँदा नै पार्टी एकता हासिल
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता जोगाउन भन्दै राखेको ६ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले लिखित धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। ओलीको प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार बसेको
KHASOKHAS