सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका छिर्न खोज्ने क्रममा अमेरिकी कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सनले आर्थिक बर्ष २०१८ सुरु भएयता २८८ जना नेपालीहरुलाई पक्राउ गरेको अमेरिकी सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै गतमार्चमा
अमेरिकी सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्नेहरुबिरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको शुन्य सहनशीलता नीतिका कारण परिवारहरु बिच्छिन्न भएको भन्दै आज अमेरिकाभर ट्रम्पको अध्यागमन नीतिबिरुद्ध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । वासिंटन डिसीमा प्रदर्शन सुरु
आइसका लागि १७ बर्ष काम गरेका अमेरिकी वकिललाई ४ बर्ष जेल अमेरिकामा देशनिकालाको आदेश पाएका नेपालीले पनि यसरी पाउनसक्छन् राहत (विशेष कुराकानी) अमेरिकी अदालतको नयाँ फैसला, देशनिकाला भएकाले समेत पाउनसक्छन्
इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टका लागि काम गर्ने अमेरिकाका एकजना बरिष्ठ अध्यागमन वकिललाई ४ बर्षको जेल सजाय दिइएको छ । उनलाई आप्रवासीहरुको परिचय चोरेको तथा पीडितहरुलाई पीडा दिएको अभियोगमा ४ बर्षको
अमेरिकी सर्बोच्च अदालतलको एउटा फैसलाबाट अमेरिकामा देशनिकालाको आदेश पाएका वा देशनिकाला भइसकेकाहरुले समेत राहत पाउनसक्नेगरी एउटा मुद्दामा फैसला गरेपछि त्यसबाट नेपालीहरुले समेत फाइदा लिनसक्नेछन् । पेरेइरा भर्सेस सेसनको मुद्दामा सर्बोच्चले
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले मानव तस्करी सम्बन्धी एक रिपोर्ट सावैजनिक गर्दै नेपाल सरकारले मानव तस्करीको उन्मुलनका लागि न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ । तर सरकारले यसका लागि उल्लेख्य
अमेरिकाको २४२ औं जन्मदिन जुलाई ४ लाई भब्यरुपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । स्वतन्त्रताको घोषणा भएको यो दिनलाई युएससीआईएसले विगतका बर्षहरुमा जस्तै नागरिकता प्रदान गर्ने उत्सवहरु गरेर मनाउँदैछ । २४२
अमेरिकी सर्बोच्च अदालतलको एउटा फैसलाबाट अमेरिकामा देशनिकालाको आदेश पाएका वा देशनिकाला भइसकेकाहरुले समेत राहत पाउनसक्ने देखिएको छ । पेरेइरा भर्सेस सेसनको मुद्दामा सर्बोच्चले गरेका फैसलापछि अमेरिकामा देशनिकालाको प्रकृयामा रहेका हजारौंले
सिमाक्षेत्रबाट हिराशतमा लिइएका कागजपत्रविहिनहरुका परिवारलाई ३० दिनभित्र एकजुट गराउन अदालतले अमेरिकी सरकारलाई आदेश दिएको छ । क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोका संघीय न्यायाधिसले अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनको अनुरोधमा त्यस्तो आदेश दिएका हुन्
मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशहरुमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धको पछिल्लो संस्करणलाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सही ठहर गरेको छ । यात्रा प्रतिबन्धकको पहिलो कार्यकारी आदेश सन् २०१७ को
KHASOKHAS