Follow @khasokhasmag

अमेरिकी अदालतको नयाँ फैसला, देशनिकाला भएकाले समेत पाउनसक्छन् ग्रिनकार्ड


प्रकाशित मिति : असार १४, २०७५ बिहीबार

अमेरिकी सर्बोच्च अदालतलको एउटा फैसलाबाट अमेरिकामा देशनिकालाको आदेश पाएका वा देशनिकाला भइसकेकाहरुले समेत राहत पाउनसक्ने देखिएको छ । पेरेइरा भर्सेस सेसनको मुद्दामा सर्बोच्चले गरेका फैसलापछि अमेरिकामा देशनिकालाको प्रकृयामा रहेका हजारौंले फाइदा लिनसक्ने देखिएको छ । साथै देशनिकालाको आदेश पाएका वा देशनिकाला भइसकेकाहरुले समेत फाइदा लिनसक्ने कानुनविदहरुले बताएका छन् ।

फैसलापछि विगतमा देशनिकालाको आदेश पाइसकेका वा देशनिकालाका लागि योग्य ठहरिएकाहरुको देशनिकाला रद्द वा पुनर्विचारको मोसन फाइल गर्न कानुन व्यवसायीहरुले तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुमध्ये कतिपय देशनिकालाबाट राहत पाउनसक्ने अवस्थामा समेत रहेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको खण्डमा समेत उसले स्टेटस एड्जस्टको मौका पाउनेछ ।

ट्रम्पले विभिन्न देशलाई लगाएको अनिश्चितकालिन यात्राप्रतिबन्ध आदेश सर्बोच्चबाट सदर, यस्तो छ प्रभाव

फैसलाको पूर्ण पाठ ।

सर्बोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधिसमध्ये ८ जनाको बहुमतले यस्तो फैसला गरेको हो । सन् २००० मा अमेरिका आएका ब्राजिलियन नागरिक पेरेइराका सन्दर्भमा यस्तो फैसला भएको हो । उनी सन् २००० मा भिजिटर भिसामा अमेरिका आइसकेपछि ओभरस्टे भएका थिए । त्यसपछि उनलाई सन् २००६ मा देशनिकालाको प्रकृयामा राखिएको थियो । उनलाई अहिले देशनिकाला रद्द गरेर अमेरिकी ग्रिनकार्ड आवेदन दिनका लागि योग्य ठहराइएको हो ।

सर्बोच्च अदालतको यो फैसलापछि देशनिकालाको आदेश खारेज गराउनका लागि व्यक्तिले विभिन्न शर्तहरु पालना भने गरेको हुनुपर्छ । देशनिकालाको प्रकृयाभन्दा अगाडि १० बर्षसम्म निरन्तर अमेरिकामा बसेको हुनुपर्छ । निरन्तरको अर्थ एकपटक अमेरिका बाहिर गएर ९० दिनभन्दा बढी नबसेको र १० बर्षमा १८० दिनभन्दा बढी नबसेको हुनुपर्छ । व्यक्ति राम्रो चरित्रको भएको हुनुपर्छ । कुनै अपराध गरेको आधारमा देशनिकाला भई पुन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लागेको हुनुहुँदैन । यस्ता मापदण्डहरु पूरा गरेको व्यक्तिलाई देशनिकाला खारेज गराउन तत्काल अनुभवी कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको छ ।

देशनिकालको आदेश रद्द गराउने निवदेन पेन्डिंग रहेको अवस्थामा उनीहरुले अमेरिकामा काम गर्नका लागि वर्क परमिट समेत पाउनेछन् ।

३० दिनभित्र परिवार एकजुट गराउन अमेरिकी सरकारलाई अदालतको आदेश

   दर्ता नम्बर: २८२९

नमस्ते मिडिया

© 2022 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com