पासिटो भर्सेस ट्रम्प मुद्दामा प्रारम्भिक निषेधाज्ञापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिल्यै बसोबास गरिसकेका शरणार्थीहरूका नातेदारहरूका लागि फलोइङ-टु-जोइन (एफटीजे) लाभग्राहीहरूको भिसा आवेदन प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ। फलोइङ-टु-जोइन कार्यक्रम
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुशार कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि अध्ययनरत एक भारतीय विद्यार्थीले सीबीपी होम एप प्रयोग गरेर सेल्फ डिपोर्ट गरेकी छिन् । उनको भिसा हमासको समर्थन गरेका कारण रद्द गरिएको
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले युएससीआईएसले विगारेका अध्यागमन आवेदनबारे लोकपालमा उजुरी गर्ने केस सहायता अनुरोध फारममा अपडेट गर्न लागेको छ । प्रस्तावित परिवर्तनहरूका लागि आज फेडरल रजिष्ट्ररमा ६० दिने सूचना जारी
टेक्सास राज्य संसदको प्रतिनिधि सभाबाट मार्च १३ लाई “नेपाली लुम्बिनी एड्भोकेसी डे” को मान्यता दिने हाउस रिजोल्युसन ५३० पारित भएको छ। यो प्रस्ताव राज्य सांसद सुलेमान लालानी ले पेश गरेका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो महिना जनवरी २०२५ मा (आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि) नेपालबाट ३२५५ जना नेपालीले गैर आप्रवासी भिसा प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी, ७७८ जना
ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त गर्ने राष्ट्रपतिको योजनालाई अवरुद्ध गर्ने राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञालाई साँघुरो बनाउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ। विभिन्न मुद्दामा एकैसाथ दायर गरिएका तीन आपतकालीन आवेदनहरूमा ट्रम्प प्रशासनका
अमेरिकामा बसोबास गर्ने अमेरिकी नागरिकबाहेक अन्य गैर नागरिकहरुले ग्रिनकार्ड लगायत एलियन नम्बर भएका कागजात बोकेर नहिडे ५ हजार डलर जरिवाना वा जेल सजाय वा दुबै सजाय हुनसक्ने चेतावनी युएससीआईएसले दोहोराएको
अमेरिकामा ठेगाना परिवर्तनबारे जानकारी नदिने गैर नागरिकहरु देशनिकाला योग्य हुने युएससीआईएसले पुनः चेतावनी दिएको छ । बुधबार युएससीआईएसले वेवसाइट पृष्ठ अपडेट गर्दै ग्रिनकार्डवाहक लगायत सबै गैर नागरिकहरुले अमेरिकाभित्र एक स्थानबाट
यूकेले हेरचाह केयर वर्कर र सिनियर केयर वर्करहरूलाई प्रायोजन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ नियमहरू घोषणा गरेको छ। यी परिवर्तनहरू सन् २०२५ अप्रिल ४ देखि लागू हुनेछन्। यी नियमहरूले विशेष गरी इंग्ल्यान्डमा
अस्ट्रेलियामा हालैका दिनहरूमा सरकारले नयाँ नियमहरू लागू गरेपछि त्यहाँको बोर्डर फोर्स र फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानले कम्पनीहरू र रोजगारदाताहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही सुरु गरेका छन्। यो नयाँ नियम सन् २०२४
KHASOKHAS