
ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन कारबाहीले अमेरिकी नागरिकलाई पनि तीन तरिकाले असर गर्न सक्ने देखिएको छ। किनभने ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले अपराधमा दोषी ठहरिएका अमेरिकी नागरिकहरूलाई देशनिकाला गर्ने र आप्रवासीमात्र नभई ट्रम्पको नीतिहरूको

चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा ११०४ जना नेपालीहरुले डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांक अनुशार डाइभर्सिटी भिसा पाउने नेपालीहरुको संख्या जनवरी

अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्राप्त गरिसकेपछि विभिन्न सुविधाहरुमात्र प्राप्त हुँदैन, अमेरिकी नागरिकताको लागि पनि बाटो खुल्छ । तर ग्रिनकार्डवाहकले गल्ती गर्दा ग्रिनकार्ड गुम्नेमात्र नभई देशनिकालाको सामना गर्नुपर्ने खतरा समेत हुनसक्छ । कतिपयलाई

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनको कडा अध्यागमन नीतिका बाबजुत फेब्रुअरीमा २९०३ नेपालीले अमेरिकाको गैर आप्रवासी भिसा प्राप्त गरेका छन् । जसमा अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाउने नेपालीहरुको संख्या १८३८ रहेको

फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा (एफ-१) पाउने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्याले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरीमा ८०२ जना नेपाली विद्यार्थीहरूले

अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले गैरआप्रवासी भिसा आवेदकका लागि अपोइन्टमेन्ट प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड अप्रिल २८ देखि लागू गर्ने भएको छ। २०८२ वैशाख १२ देखि सम्पूर्ण भिसा आवेदकहरूले

अमेरिकामा जन्मिएकी एक डाक्टरले अमेरिकाका संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूबाट तत्काल देश छोड्न माग गर्दै पठाइएको इमेल प्राप्त गरेको बताएकी छन्। कनेक्टिकटको क्रमवेलकी डाक्टर लिसा एन्डरसनले पनि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीबाट यस्तो

नेपाली दर्शकहरूका लागि पहिलो व्यावसायिक रूपमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत रिलिज हुन लागेको वेब सिरिज ‘घर बट् इन अमेरिका’को ट्रेलर बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली ओटीटी प्लेटफर्म ‘एमएसएम

अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सकी एक अध्यागमन वकिललाई देश छोड्न भन्दै होमल्याण्ड सेक्युरिटीले इमेल पठाएको छ । अमेरिकामा नै जन्मेकी अमेरिकी नागरिक निकोल मिचेरोनीले आफूलाई अप्रिल ११ मा त्यस्तो इमेल आएको सार्वजनिक गरेकी

अमेरिकाले नेपालीहरूलाई अमेरिका भ्रमण गर्दा ६ महिनाको म्याद भएको राहदानी नचाहिने नियमलाई कायम राखेको छ। सीबीपीले सोमबार जारी गरेको अपडेटमा नेपाललाई पनि ६ महिनाको म्याद भएको राहदानी नचाहिने नियमलाई कायम
KHASOKHAS