निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जनाजातीहरुको आपत्ति
बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
जगतबहादुर बरामले सरकारले स्थानीय निर्वाचन अधुरो, अपूरो र असंवैधानिक तवरले आएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गराउन लागेकाले विरोध गर्नुपरेको बताए ।
स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण गर्दा आफूहरुको पहिचान खुलाउन सरकार तयार नभए अदालत जान बाध्य हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको माग सम्बोधन नगरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै मान्य नहुने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष महासंघले स्थानीय समुदायको पहिचान खुल्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ ।