सांसदलाई हिरासत गृह अनुगमनमा रोक: ट्रम्प प्रशासनको तर्क अदालतद्वारा अस्वीकृत
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकयुरिटीले अध्यागमन हिरासत गृहहरूमा सांसदहरूलाई पूर्वसूचना नदिई प्रवेश गर्न रोक्ने नियम लागू गरेको थियो। यस नियम विरुद्ध परेको मुद्दामा अमेरिकी सांसदहरूले मुद्दा हाल्न पाउँदैनन् भन्ने ट्रम्प प्रशासनको तर्कप्रति अमेरिकी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको टोलीले कडा शंका व्यक्त गरेको छ।
‘युएस कोर्ट अफ अपिल्स फर द डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किट’को तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले मङ्गलबार यस विषयमा सुनुवाइ गरेको हो। तल्लो अदालतका न्यायाधीशले उक्त नीतिले संसदको अनुगमन अधिकारमा बाधा पुर्याएको भन्दै रोकिदिएपछि ट्रम्प प्रशासन सन् २०२५ को उक्त नीति पुनर्स्थापित गराउन पुनरावेदनमा गएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट बहस गर्दै जस्टिस डिपार्टमेन्टका स्टिभन मायर्सले तर्क गरे कि मुद्दा हाल्ने १३ जना डेमोक्र्याटिक सांसदहरूसँग यस नीतिका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कानूनी अधिकार छैन। उनका अनुसार व्यक्तिगत सांसदहरूले सिंगो कंग्रेसको अधिकारमा पुगेको क्षतिको दाबी गर्न पाउँदैनन्।
सांसदहरूले गरेको क्षतिको दाबी सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी अभिलेख माग गर्दा गर्ने दाबी जस्तै सूचनात्मक छ। सर्वसाधारणलाई मुद्दा हाल्न दिने तर अनुगमनका लागि सूचना माग गर्ने सांसदहरूलाई रोक्नु अनौठो देखिन्छ।
जब कुनै सांसद हिरासत गृह पुग्छ र उसलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, तब प्रत्येक पटक उसमाथि क्षति पुग्छ। हरेक सांसदको अनुगमनको उद्देश्य र तरिका फरक हुन सक्छ।
उनले पनि ब्याक्तिगत रुपमा सांसदहरूलाई यो नियमले असर पारेको तर्फ संकेत गरे। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले अमेरिकी आइसद्वारा सञ्चालित हिरासत गृहहरूमा जान चाहने सांसदहरूले कम्तीमा सात दिनअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको थियो। तर, डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले भने पूर्वसूचना विना आकस्मिक अनुगमन गर्न नपाए हिरासत गृहभित्र हुने सम्भावित लापरबाही र न्यूनतम सेवा-सुविधाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्।
कानूनी हिसाबले हेर्दा ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा पारित भएको सङ्घीय खर्च सम्बन्धी कानूनले डिएचएसलाई अनुगमनका लागि आउने सांसदहरूसँग पूर्वसूचना माग्न स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यही प्रावधानलाई आधार मान्दै जिल्ला न्यायाधीश जिया कल्पले डिसेम्बर २०२५ र जनवरी २०२६ मा डिएचएसको उक्त नीति कानून विपरीत रहेको ठहर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएकी थिइन्।
हाल यो विवाद नेगुसे विरुद्ध युएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टको नाममा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।