चाडपर्वअघि भोटेकोशी बाढीको प्रभाव, रसुवागढी नाका बन्द हुँदा आपूर्ति दबाबले महँगी बृद्धि
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८३, सोमबार
काठमाडौँको फलफूल बजार। रसुवागढी र तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि चीनबाट हुने फलफूल आयात प्रभावित भएको छ। बाढीमा फलफूल बोकेका कन्टेनर बगेपछि आपूर्ति कमजोर हुँदा चाडपर्वको मुखमा बजार मूल्यमा समेत दबाब परेको छ। फाइल फोटो: केनेथ म्याक्लन/अनस्प्लास
भोटेकोशी र ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी नाका, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक र दर्जनौँ पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि रसुवाको स्थानीय आपूर्ति मात्र होइन, नेपाल–चीन व्यापारमार्फत देशभर फैलिएको आपूर्ति शृङ्खला पनि प्रभावित भएको छ।
बाढीले चीनबाट आउने सामानको ढुवानी अवरुद्ध पार्दा चाडपर्वअघि हुने आयातमा दबाब परेको छ। सडक र पुल पुनर्निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलनबीच वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
रसुवागढी नाका तत्काल सञ्चालनमा आउन नसके तातोपानीलगायत वैकल्पिक नाकाको क्षमता बढाउने, छिटो बिग्रिने वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र बजारमा मूल्य तथा आपूर्तिको नियमित अनुगमन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। दीर्घकालमा भने एउटै व्यापारिक मार्गमा निर्भरता घटाउने र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
एउटा सडक बन्द हुँदा देशभर असर
विपद्अघि काठमाडौँ र धादिङबाट दैनिक सयौँ ट्रक तथा कन्टेनरमार्फत खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री र एलपीजी ग्यास रसुवाका कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी र टिमुरेलगायतका बजारमा पुग्ने गरेका थिए। तर सडकका धेरै खण्ड बगेपछि नियमित यातायात लगभग ठप्प भएको छ।
विशेषगरी रसुवागढी नाका र त्यसलाई जोड्ने सडक तथा पुलमा भएको क्षतिले चीनबाट आउने सामानको ढुवानीमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। रसुवागढी नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक भएकाले यहाँबाट भित्रिने सामान काठमाडौँ हुँदै देशका विभिन्न बजारमा पुग्ने गर्छन्।
बाढीले सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार र सडकमार्गमा क्षति पुर्याएपछि कन्टेनर आवागमन प्रभावित भएको छ। चीनबाट आयात हुने लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, विद्युतीय सामग्री, फलफूल, तरकारी र लसुनजस्ता वस्तुको आपूर्ति ढिलो हुने जोखिम बढेको छ।
यो अवरोध नेपालका ठूला चाडपर्वको व्यापारिक मौसम सुरु हुनुअघि आएको हो। यही समयमा व्यापारीहरूले चीनबाट ठूलो परिमाणमा सामान आयात गर्छन्। रसुवागढी मार्ग अवरुद्ध भएपछि आयातकर्ताले वैकल्पिक मार्ग रोज्नुपर्ने भएको छ, जसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाउन सक्छ।
यसको असर काठमाडौँमा मात्र सीमित रहने छैन। पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, नेपालगञ्ज र विराटनगरजस्ता व्यापारिक केन्द्र हुँदै जिल्ला–जिल्लाका बजारसम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्छ।
सडक र पुलमा अर्बौँको क्षति
सडक विभागका अनुसार बाढीले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डसहित करिब ५५ किलोमिटर सडकमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुर्याएको छ। स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १६ किलोमिटर सडक कतिपय स्थानमा नामोनिसान नै नरहने गरी बगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
पुलतर्फ प्रारम्भिक आकलनमा १९ वटा पुल प्रभावित भएको बताइएको थियो। पछिल्ला सरकारी विवरणमा भने करिडोरभर ४१ वटा प्रभावित भएको र तीमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगेको उल्लेख छ। पूर्ण रूपमा बगेका पुलको संयुक्त लम्बाइ करिब २ हजार ७९२ मिटर रहेको छ। झोलुङ्गे पुलमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ।सडक र पुलमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको तथा पुनर्निर्माणमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने आकलन सार्वजनिक भएको थियो।
स्थायी पुनर्निर्माणको लागत अझ बढ्न सक्ने सरकारी द्रुत क्षति आकलनमा उल्लेख छ। यी अनुमान मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छन्। बाटोमा रोकिएका वा बगेका कन्टेनर, बिग्रिएका फलफूल तथा व्यापार अवरुद्ध हुँदा भएको समग्र आर्थिक नोक्सानी भने छुट्टै गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरूले त्यस्तो क्षति अर्बौँ रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताएका छन्, तर एकीकृत अन्तिम आँकडा अझै तय भएको छैन।
भन्सार राजस्वमा पनि दबाब
रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार नाका लामो समय बन्द रहँदा वार्षिक करिब ४० अर्ब १६ करोड रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ।
बाढीपछि मितेरी पुल बग्दा मात्र साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको र छ महिनामा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। बाढीअघि केही दिनमै करोडौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सन्दर्भमा नाका लामो समय बन्द रहँदा दैनिक राजस्वमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।
सडक सञ्चालनमा नआएसम्म नियमित भन्सार गतिविधि पूर्ण रूपमा सामान्य बनाउन कठिन हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चाडपर्वको बजारमा महँगो ढुवानीको जोखिम
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि व्यापार व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसको असर मूल्यमा पर्न सक्ने उनले बताए।
“देशकै ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुने नाकामा असर पुग्दा आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्नु स्वाभाविक हो,” उनले भने।
रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्डमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि चीनबाट आयात हुने र नेपालबाट निर्यात गरिने सामग्रीको आवागमन प्रभावित भएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजकुमार पाठकले आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्ने बताए।
“यस्तो बेलामा सरकारले तत्काल अनुगमन र व्यवस्थापनको कार्यलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
बडादसैँ र तिहारलाई लक्षित गरी चीनबाट ल्याइएका लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, स्याउ, लसुन, विद्युतीय सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तु बोकेका कन्टेनर सीमा क्षेत्रमा रोकिएका छन्।
लामो समयदेखि बाटोमै रोकिएका स्याउ, नासपाती र तरकारीजस्ता छिटो बिग्रिने वस्तु कुहिन थालेपछि व्यापारीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको फलफूल व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
फलफूलको ढुवानी लागत दोब्बर नजिक
रसुवा नाका प्रयोग गर्न नपाउँदा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सामान ल्याउनुपरेको र त्यसले ढुवानी महँगो बनाएको बुटवल कृषि उपज थोक बजार समितिका व्यवस्थापक राजेन्द्र भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार रसुवागढी नाका हुँदै फलफूल ल्याउँदा सामान्य अवस्थामा डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा लाग्ने गरेकोमा अहिले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ।
ढुवानी लागत बढेसँगै फलफूलको मूल्य पनि बढेको उनले बताए।
मानवीय संकटसँग जोडिएको व्यापारिक अवरोध
व्यापारिक क्षतिसँगै बाढीले गम्भीर मानवीय संकट पनि निम्त्याएको छ।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलका कार्यालय प्रमुख प्रकाश गैरेका अनुसार समितिसँग आबद्ध १३ वटा ट्रक सम्पर्कविहीन भएका थिए। २२ जना चालक तथा सहचालक सम्पर्कविहीन छन् भने रसुवामा बाढीपछि एक सयभन्दा बढी दक्ष चालक सम्पर्कमा नरहेको उनले बताए।
सीमा क्षेत्रका भन्सार तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारी हराएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित परिवारलाई राहत पुर्याउने काम जारी छ।
सडक सञ्जाल टुटेपछि रसुवाका बासिन्दाले खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन्। हेलिकप्टर तथा वैकल्पिक पैदल र अस्थायी मार्गमार्फत राहत पुर्याइए पनि दुर्गम बस्तीसम्म नियमित आपूर्ति पुग्न सकेको छैन। यसले दैनिक जीवन, स्थानीय बजार र स्वास्थ्य सेवामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
ग्यास आपूर्तिमा पनि दबाब
बाढी र पहिरोका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या आएपछि नेपालले भारतसँग कम्तीमा एक सातासम्म दैनिक १६० बुलेट एलपीजी ग्यास पठाउन आग्रह गरेको थियो। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनले मागअनुसार ग्यास पठाइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार भदौ महिनामा ४२ लाख १३ हजार ६ सय ६१ सिलिन्डर बराबरको ५९ हजार ८ सय ३३ मेट्रिक टन एलपीजी ग्यास आयात गरी बिक्रीवितरण गरिएको थियो। तर आपूर्ति बढाइए पनि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ।
वैकल्पिक नाकाले तत्काल राहत दिन सक्छन्
रसुवागढी बन्द भएपछि तातोपानीलगायत वैकल्पिक नाकाको प्रयोग बढाउने दबाब परेको छ। तर वैकल्पिक मार्गले तत्कालको आपूर्ति समस्या कम गर्न सके पनि सबै वस्तु र परिमाणलाई सहज रूपमा धान्न सक्ने क्षमता, सडक अवस्था र भन्सार पूर्वाधार छुट्टै चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाका अनुसार रसुवा नाकाबाट आउने गरेका सामानको उल्लेख्य स्थानान्तरण भैरहवा नाकामा देखिएको छैन। तर साउनको तुलनामा भदौमा एलपीजी ग्यासका बुलेट भने बढी भित्रिएका छन्।
सामान्य अवस्थामा दैनिक आठदेखि १० बुलेट ग्यास भित्रिने गरेकोमा अहिले १५ वटासम्म भित्रिएको उनले बताए।
यसबीच रसुवागढी मार्गमा निर्भर व्यवसायीले अतिरिक्त ढुवानी र भण्डारण खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्छ। मूल्य कति बढ्छ भन्ने भने वस्तुको प्रकार, वैकल्पिक मार्गको लागत र आपूर्ति पुनर्बहाली हुने गतिमा निर्भर हुनेछ।
चालक र कन्टेनरको अभाव अर्को चुनौती
सडक अवरुद्ध भएपछि बजारमा सामान ढुवानी गर्ने कन्टेनर र दक्ष चालकको अभाव पनि देखिन सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
गैरेका अनुसार समितिसँग आबद्ध ट्रकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र होइन, रसुवामा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत ढुवानी गर्दै आएका थिए। चालक र ट्रकको अभावले स्थानीय आपूर्ति मात्र नभई निर्माण आयोजनाको काममा समेत असर पर्न सक्छ।
यसले चाडपर्वअघि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र मूल्य दुवैमा दबाब बढाउने जोखिम छ।
एउटा नाकामाथिको निर्भरता
रसुवाको घटनाले नेपालको आपूर्ति प्रणाली एउटा प्रमुख व्यापारिक मार्गमा अत्यधिक निर्भर रहेको जोखिमलाई पनि उजागर गरेको छ।
रसुवागढी–केरुङ मार्गमा अवरोध हुँदा उत्तरी व्यापारिक मार्गबाट हुने आयात प्रभावित हुन्छ। वैकल्पिक उत्तरी नाकाहरू पनि हिमाली भूगोल र मौसमजन्य जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्।
त्यसैले एउटै मार्ग अवरुद्ध हुँदा देशभर आपूर्ति प्रभावित नहोस् भन्नका लागि वैकल्पिक नाका, सडक, सुख्खा बन्दरगाह र क्षेत्रीय भण्डारण प्रणाली विकास गर्ने विषय फेरि अगाडि आएको छ।
तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म
रसुवागढी नाका सञ्चालनमा नआउँदासम्म सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकालाई अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्न सडक मर्मत, भन्सार जनशक्ति र कन्टेनर व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बाटोमा अड्किएका स्याउ, नासपाती र तरकारीजस्ता छिटो बिग्रिने वस्तुलाई प्राथमिकताका साथ वैकल्पिक मार्गबाट पठाउने वा शीघ्र निकासीको व्यवस्था गर्नु पनि तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ। सम्पर्कविहीन चालक, सहचालक र कर्मचारीको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित परिवारलाई राहत पुर्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
दीर्घकालमा कोरला, किमाथाङ्का र यारीलगायत उत्तरी नाकाको पूर्वाधार स्तरोन्नति र नियमित सञ्चालनको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशील तथा विपद्–प्रतिरोधी प्रविधिलाई निर्माण मापदण्डकै हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
एउटै नाकामा निर्भरता घटाउन वैकल्पिक सडक, सुख्खा बन्दरगाह र क्षेत्रीय भण्डारण केन्द्रको विकासले पनि भूमिका खेल्न सक्छ।
रसुवामा भएको क्षति सडक र पुल पुनर्निर्माणको मात्र चुनौती होइन। यसले खाद्यान्न, औषधि र इन्धनदेखि चाडपर्वका सामान र औद्योगिक सामग्रीसम्म जोडिएको आपूर्ति शृङ्खला कति नाजुक हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।
अबको चुनौती बगेका सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्नु मात्र होइन—देशको एउटा प्रमुख व्यापारिक मार्ग फेरि अवरुद्ध हुँदा त्यसको झट्का देशभर नपुग्ने गरी आपूर्ति प्रणालीलाई थप विविध र लचिलो बनाउनु हो।