केनेडी सेन्टरमा ट्रम्पको नाम फर्काउने प्रयासविरुद्ध अदालतमा बहस
१२ जुन २०२६ मा वाशिङ्टन डी.सी.स्थित केनेडी सेन्टर बाहिर निर्माण टोलीले मचान बनाउदै। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम हटाउने अन्तिम म्याद शुक्रबार थियो। तस्बिर:टम ब्रेनर / गेटी इमेजेस / एएफपी/रासस
जोन एफ. केनेडी सेन्टर फर द पर्फर्मिङ आर्ट्सको भवनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम पुनः लेख्ने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको पछिल्लो प्रयासलाई लिएर बिहीबार एक अमेरिकी सङ्घीय अदालतमा घम्साघम्सी बहस भएको छ। डेमोक्रेटिक सांसद् जोइस बिटीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपरले राष्ट्रपति ट्रम्पको नाम फेरि थप्न किन यति हतार गरिएको हो भन्दै न्याय मन्त्रालयका वकिलहरूसँग जवाफ मागेका छन्।
केनेडी सेन्टरको नामकरण र स्वरूप परिवर्तन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध सांसद् बिटीले गत वर्ष मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। बोर्डले हालै भवनको मुख्य भागमा राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पद्वारा जीर्णोद्धार तथा पुनरुत्थान गरिएको लेख्ने र १०० मिलियन डलरको कोष सङ्कलन पूरा भएमा भन्ने वाक्य थप्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, सेन्टरको परिसरलाई नामकरण गर्ने प्रस्ताव पनि बोर्डले पारित गरेको छ।
सांसद् बिटीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता नथानिअल जेलिन्स्कीले बोर्डको यो निर्णयलाई अदालतको अघिल्लो आदेशको “खुल्ला उल्लङ्घन” र “पुरानै गल्तीको पुनरावृत्ति” भएको बताए। न्यायाधीश कूपरले यसअघि नै ” केनेडी सेन्टरको नामकरण कङ्ग्रेसले गरेको हो र यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार कङ्ग्रेसलाई मात्र छ” भन्दै भवनबाट ट्रम्पको नाम हटाउन आदेश दिएका थिए। सोही आदेशपछि गत जुन महिनामा भवनबाट ट्रम्पको नाम हटाइएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा जस्टिस डिपार्टमेन्टका वकिल ब्रान्टली मेयर्सले केनेडी सेन्टर आर्थिक र भौतिक रूपमा “अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा” पुगेको दाबी गरे। यदि यसलाई दुई वर्षका लागि बन्द गरेर मर्मत नगरिएमा भवन भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसको ठाउँमा खुला रङ्गमञ्च बनाउनुपर्ने चेतावनी सरकारका वकिलहरूले दिएका छन्। यद्यपि, न्यायाधीश कूपरले भवनको भौतिक अवस्था जेजस्तो भए पनि बोर्डको कदम सङ्घीय कानुनअनुरूप छ कि छैन भन्ने विषय नै मुख्य भएको स्पष्ट पारे।
अदालतले बिहीबार कुनै अन्तिम आदेश जारी नगरे पनि केनेडी सेन्टरको बोर्डले सेप्टेम्बर ८ सम्म नाम सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ काम नगर्ने सहमति जनाएको छ।