अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: हुलाक मतदानमा फेरि नयाँ नियमको विवाद
Photo: Arnaud Jaegers/ Unsplash
अदालतले बदर गरिदिए पनि अमेरिकाको हुलाक सेवाले राष्ट्रपति ट्रम्पको मार्च महिनाको कार्यकारी आदेश पालना गर्दै हुलाक मतपत्रका लागि नयाँ योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका घोषणा गरेको छ।
अगस्ट २६ मा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको युएसपीएसको ९५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावका लागि हुलाक मतपत्र कसरी वितरण गरिनेछ भन्ने विस्तृत विवरण दिइएको छ। यी नयाँ नियमहरू ट्रम्पको रोकिएको आदेशसँग मिल्दाजुल्दा छन्, जसअनुसार राज्यहरूले आफ्ना बासिन्दालाई हुलाक मतपत्र उपलब्ध गराउन योग्य नागरिक मतदाताहरूको सूची केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ नीति अनुसार राज्यहरूले नोभेम्बर ३ को मध्यावधि निर्वाचनभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि नागरिकताको तथ्याङ्कका आधारमा योग्य मतदाताको सूची बुझाउने/नबुझाउने विषयमा युएसपीएसलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। राज्यहरूले सूची उपलब्ध गराएपछि मात्र युएसपीएसले सम्बन्धित बासिन्दाहरूलाई हुलाक वा अनुपस्थित मतपत्र पठाउनेछ।
गत जुन महिनामा पोस्टमास्टर जनरल डेभिड स्टाइनरले सेनेटरहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपतिको निर्देशन पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। यो नीतिले “सही व्यक्तिसमक्ष सही मतपत्र पुग्ने” दाबी उनले गरेका थिए।
तर, त्यसको दुई महिनापछि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तल्भानीले निर्वाचनको मुखमा यस्तो नीति लागू गर्दा “भ्रम” र “अराजकता” सिर्जना हुने भन्दै सो आदेशको देशव्यापी कार्यान्वयनमा रोक लगाएकी थिइन्।
न्यायाधीश तल्भानीले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छन्, “नोभेम्बर ३, २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन आउन ९० दिनभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नियम परिवर्तन गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अनिवार्य देखिएको छ।”
यस फैसलाको प्रतिक्रियामा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले प्रशासनले अमेरिकी निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने एजेन्डालाई कानुनी रूपमै लागू गरिरहने बताइन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाक मतदानको आलोचना गर्दै यसबाट व्यापक धाँधली हुने गरेको अप्रमाणित दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन्। यसअघि जुनको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको दिनसम्म हुलाक छाप लागेका मतपत्रहरू ढिलो आइपुगे पनि गणना गर्न सकिने फैसला गर्दा ट्रम्पले त्यसलाई “सर्वोच्च अदालतमा ठूलो क्षति” भन्दै आलोचना गरेका थिए।
अमेरिकी निर्वाचन सहायता आयोगको जुन महिनाको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा कुल खसेको मतको ३०.३ प्रतिशत (करिब एक तिहाइ) मत हुलाकमार्फत नै खसेको थियो।
यसैक्रममा, अगस्टमा भएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले सेनेटबाट ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ पास नभए राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्नेसम्मको सम्भावना व्यक्त गरेका थिए। यो कानुनले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकताको प्रमाण र मतदानका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्दछ।