२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार| Friday, November 6, 2026

ट्रम्प प्रशासनद्वारा २५ वर्ष पुरानो ‘रोडलेस नियम’ खारेज गर्ने प्रस्ताव: ४ करोड ५० लाख एकड राष्ट्रिय वन क्षेत्र जोखिममा

Photo: Zihao Wang/ Unsplash

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाका प्राचीन तथा पुराना वनलाई विगत २५ वर्षदेखि संरक्षण गर्दै आएको “रोडलेस नियम” खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो नियम खारेज भएमा अमेरिकाका लगभग ४ करोड ५० लाख एकड राष्ट्रिय वन क्षेत्र सडक निर्माण, खनिज उत्खनन र व्यावसायिक काठ कटानीका लागि खुला हुन सक्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनकी कृषि मन्त्री ब्रुक रोलिन्सले पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा सन् २००१ मा ल्याइएको उक्त नियमलाई “अत्यधिक प्रतिबन्धित” र विकासका लागि “अनुचित बाधा” भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्। त्यसपछि नै वातावरणविद्हरूले यस्तो निर्णय आउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका थिए।

मङ्गलबार अमेरिकी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘यूएस फरेस्ट सर्भिस’ले सन् २००१ को ‘रोडलेस एरिया कन्जर्भेसन नियम’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको पुष्टि गरेको छ।

यस कदमको वातावरण संरक्षणवादी संस्थाहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्। अलास्कादेखि ओरेगन र नर्थ क्यारोलिनासम्मका वन क्षेत्रमा दिइएको संरक्षण हटाउने योजनाको उनीहरूले भर्त्सना गरेका छन्।

‘सिएरा क्लब’का फरेस्ट क्याम्पेन म्यानेजर एलेक्स क्रेभेनले भने, “हाम्रा बाँकी रहेका जैविक वनहरूलाई औद्योगिक विकासबाट जोगाउने एक मात्र माध्यम यो नियम नै हो। यी वनहरूले वन्यजन्तुका लागि महत्त्वपूर्ण बासस्थान प्रदान गर्नुका साथै लाखौँ मानिसलाई स्वच्छ हावा र पानी उपलब्ध गराउँछन्।”

यसैगरी, ‘न्याचुरल रिसोर्सेज डिफेन्स काउन्सिल’ले पनि प्रशासनको यस कदमविरुद्ध सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ता गराउन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। एनआरडीसीले भनेको छ, “यो योजनाले क्यालिफोर्नियाको टाहो राष्ट्रिय वन, अलास्काको टोङ्गास राष्ट्रिय वन र एपाल्याचियन ट्रेलजस्ता ऐतिहासिक सार्वजनिक जग्गाहरूलाई विनाशकारी काठ कटानी र सडक निर्माणका लागि खुला गर्नेछ।”

अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनले भने यो कदमले डढेलो नियन्त्रण गर्न र वन व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी जटिलताहरू हटाउन मद्दत पुग्ने दाबी गरेको छ।

कृषि मन्त्री रोलिन्सले भनिन्, “लामो समयदेखि पुराना प्रतिबन्धहरूका कारण करोडौँ एकड वन क्षेत्रमा आवश्यक सुधार र डढेलोको जोखिम कम गर्ने काम हुन सकेको थिएन। आज दर्ता गरिएको प्रस्तावले स्थानीय वन प्रबन्धकहरूलाई अधिकार फर्काउनेछ, जसले आफ्नो क्षेत्रको भूमिलाई सबैभन्दा राम्ररी बुझ्छन्।”

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

‘फरेस्ट सर्भिस’ का प्रमुख टम शुल्चका अनुसार, सडकविहीन तोकिएका ४० प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्रहरू उच्च डढेलोको जोखिममा छन् र सन् २०१४ यता केवल ५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै इन्धन घटाउने कार्यहरू भएका छन्।

तर, वातावरणविद् क्रेभेनले सरकारको यो तर्कको खण्डन गर्दै भनेका छन्, “सडक निर्माणले डढेलोको जोखिम घटाउने होइन, बरु मानिसको आवतजावत बढाएर डढेलोका घटना अझ बढाउँछ। रोडलेस नियमले डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिने लक्षित कार्यहरूलाई कहिल्यै रोकेको थिएन।”

पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर अव्यवस्थित काठ कटानी रोक्न यो नियम लागू गरेका थिए। यस नियमअन्तर्गत संरक्षित सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र अलास्काको ‘टोङ्गास राष्ट्रिय वन’  हो, जसले ठूलो मात्रामा कार्बन सञ्चित गर्छ र भालु, ब्वाँसो तथा बाज जस्ता जीवहरूको बासस्थान हो।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय वातावरण संस्थाहरूले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। सरकारले यस प्रस्तावमाथि सर्वसाधारणलाई विचार-विमर्श र प्रतिक्रिया दिनका लागि सेप्टेम्बर २१ सम्मको समय सीमा तोकेको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुँदैन। सबै प्रतिक्रिया सम्पादकको स्वीकृतिपछि मात्र देखिन्छन्।