चुनावी नियम नमाने विपद् कोष रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्य अदालतमा
Photo:Dan Dennis/ Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चुनाव सम्बन्धी नयाँ सर्तहरू नमाने विपद् व्यवस्थापन सहायता कोष रोक्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकाका २५ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूले रोड आइल्याण्डको सङ्घीय अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। आगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी संसद्मा नियन्त्रण कायम राख्न दुवै दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला यो कानुनी विवाद सतहमा आएको हो।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले गत जुलाई १० मा सङ्घीय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सीबाट दिइने अनुदानको २० प्रतिशत रकम रोक्ने घोषणा गरेको थियो। सम्भावित आतङ्कवादी आक्रमण तथा अन्य सुरक्षा चुनौतीहरूसँग जुध्न राज्यहरूलाई उपलब्ध गराइने कुल १ अर्ब डलरभन्दा बढीको अनुदानमध्ये यी राज्यहरूलाई विनियोजन गरिएको ७४ करोड डलरबाट कम्तीमा १४ करोड ८० लाख डलर रोक्का हुने जोखिम बढेको छ।
डीएचएसका अनुसार यो कोष प्राप्त गर्न राज्यहरूले यी चुनावी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ, बारकोड वा क्यूआर कोड प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको सट्टा हातले छाप लगाइने कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने।
खसेको कुल मतको कम्तीमा ५ प्रतिशत मतपत्र हस्तचलित रूपमा पुनः गणना वा अडिट गर्नुपर्ने। निर्वाचनमा सहभागी मतदाताको सङ्ख्या र खसेको मत सङ्ख्या अनिवार्य मिलान गर्नुपर्ने तथा गैर-अमेरिकी नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा दर्ता नभएको निश्चित गर्न डीएचएसको डाटाबेससँग विवरण तुलना गर्नुपर्ने।
रोड आइल्याण्ड, क्यालिफोर्निया, इलिनोय र न्यु जर्सीको नेतृत्वमा दायर गरिएको मुद्दामा अमेरिकी संविधानले चुनाव सञ्चालन गर्ने अधिकार मुख्य रूपमा राज्यहरूलाई नै दिएको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी कंग्रेसले डीएचएस वा फेमालाई राज्यको चुनावी कानुन पुनर्लेखन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन,मुद्दाको निवेदनमा भनिएको छ।
राज्यहरूका अनुसार यी अनुदान कार्यक्रमहरू वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका र यिनको उद्देश्य निर्वाचन सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन।
फेमाका प्रवक्ताले भने चुनावी निष्पक्षता कायम राख्न यी सर्तहरू आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि ल्याइएका यी व्यावहारिक कदमहरूको वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूले विरोध गर्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो,उनले भनेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले सन् २०२० को निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याट तथा मताधिकार अभियन्ताहरूले भने मध्यावधि चुनावमा पराजय भोग्नुपरेमा नतिजालाई अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने नियतले ट्रम्प प्रशासनले यस्ता सर्तहरू अघि सारेको आरोप लगाएका छन्।