२३ कार्तिक २०८३, सोमबार| Monday, November 9, 2026
अमेरिका

सान फ्रान्सिस्कोको मुख्य अध्यागमन अदालत बन्द, १ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरू अन्योलमा

सान फ्रान्सिस्कोस्थित मुख्य अध्यागमन अदालत हतार-हतार बन्द गरिएपछि त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा रहेका १ लाखभन्दा बढी अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दाहरू प्रभावित भएका छन्। अदालत बन्द भएसँगै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ, जसका कारण थुप्रै आप्रवासीहरू अन्योलमा परेका छन् भने उनीहरू देश निकाला हुने जोखिम समेत बढेको छ।

यो कदम कानुनी रूपमा मात्र नभई प्रतीकात्मक रूपमा पनि ठूलो धक्का हो। सान फ्रान्सिस्को क्षेत्र लामो समयदेखि आप्रवासीहरूको हकअधिकार र वकालतको अग्रणी केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको थियो।

जस्टिस डिपार्टमेन्टले खर्च कटौतीलाई मुख्य कारण देखाउँदै १०० मोन्टगोमेरी स्ट्रिटमा रहेको २१ वटा इजलाससहितको मुख्य अदालतको सम्झौता नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो। यहाँ कार्यरत प्रायः सबै न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएपछि वा उनीहरूले राजीनामा दिएपछि यो निर्णय आएको हो।

सान फ्रान्सिस्कोका १,००,००० मुद्दा स्थानान्तरण मुद्दाहरू अब करिब एक घण्टा टाढा रहेको कन्कर्ड अध्यागमन अदालतमा सारिनेछन्। सान फ्रान्सिस्कोकै अर्को सानो स्थानमा केवल दुईवटा इजलास मात्र सञ्चालनमा रहनेछन्, जसले बाँकी १७,००० मुद्दाहरू हेर्नेछ।

विज्ञ तथा अध्यागमन अधिवक्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनको यो कदम आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा स्वागत छैन भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। युनिभर्सिटी अफ सान फ्रान्सिस्कोका कानुन प्राध्यापक बिल हिङका अनुसार,यो ट्रम्प प्रशासनले पठाउन खोजेको एउटा प्रष्ट सन्देश हो। शरणार्थीहरूप्रति उदार मानिएको अदालत बन्द गरेर सान फ्रान्सिस्कोबाट आउने प्रगतिशील फैसलाहरूको अन्त्य गरिँदैछ।

तथ्याङ्कअनुसार सान फ्रान्सिस्को अदालतले राष्ट्रिय औसतको तुलनामा आधा मात्र शरणार्थी आवेदनहरू अस्वीकार गर्ने गरेको थियो। यहाँका ६९ प्रतिशत आप्रवासीहरूसँग कानुनी प्रतिनिधित्व  हुनुलाई पनि यो उच्च सफलता दरको मुख्य कारण मानिन्छ।

देशभर ३५ लाखभन्दा बढी अध्यागमन मुद्दाहरू बाँकी रहँदा अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या भने गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटेको छ। ट्रम्प प्रशासनले देशभर १३० भन्दा बढी अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिसकेको छ।

धेरै आप्रवासीहरू वर्षौंदेखि आफ्नो अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा छन्। उदाहरणका लागि, सन् २०२० मा निकारागुआबाट आएका एलिनको अन्तिम सुनुवाइ न्यायाधीश बर्खास्तगी र अदालत स्थानान्तरणका कारण अब सन् २०२९ का लागि सारिएको छ। उनीसँग गाडी नभएकाले एक घण्टा टाढाको कन्कर्ड अदालत धाउन निकै कठिन हुने उनी बताउँछन्।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

कन्कर्ड अदालत सार्वजनिक यातायातको पहुँचबाट टाढा हुनु र त्यहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुनुले आप्रवासीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। यद्यपि, स्यान फ्रान्सिस्कोका विभिन्न गैरसरकारी संस्था र स्वयंसेवक वकिलहरूले कन्कर्डमा पुग्ने आप्रवासीहरूलाई कानुनी सहायता र मार्गनिर्देशन दिन ‘ब्लु भेस्ट’ अभियान सुरु गरेका छन्।

अधिवक्ताहरूको मुख्य चिन्ता यो छ कि अदालत सरेको जानकारी नपाएर सुनुवाइमा उपस्थित हुन नसक्ने आप्रवासीहरूलाई प्रशासनले सिधै देश निकालाको आदेश दिन सक्छ, जुन पहिलेका वर्षहरूमा सामान्य गल्ती मानेर छुट दिइने गरिन्थ्यो।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →