अमेरिकामा ‘आइस’ को हिरासत विरुद्ध ३१ हजार याचिका, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट नेपाली पनि रिहा
अमेरिकामा पछिल्लो छ महिनामा ३१ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूले संघीय अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको याचिका दायर गरेका छन्, जसमा उनीहरूले अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसद्वारा गरिएको हिरासतलाई चुनौती दिएका छन्। यो तथ्यांक ट्रान्ज्याक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउसको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ट्रान्ज्याक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउसका अनुसार अक्टोबर २०२५ देखि मार्च २०२६ सम्म कुल ३१,३५७ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर भएका थिए। हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूले आफ्नो रिहाइको माग गर्दै सरकारले अदालतमा आफ्नो हिरासतको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका मार्फत हिरासतमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो कैद कानुनी हो कि होइन भन्ने विषयमा संघीय न्यायाधीशसमक्ष चुनौती दिन पाउँछन्।
यो याचिका दायर गर्ने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण क्यालिफोर्नियामा आएको एक संघीय अदालतको फैसला र होमल्याण्ड सेक्युरिटीको हिरासत नीतिमा आएको परिवर्तनसँग जोडिएको छ।
जुन २०२५ मा आइसले लस एन्जलस क्षेत्रमा छापा मार्दै लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका लाजारो माल्डोनाडो बाउटिस्टा लगायतका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले बिना निरीक्षण प्रवेश गरेका केही आप्रवासीलाई संघीय कानुन अन्तर्गत अनिवार्य हिरासतमा राखिने भन्दै नयाँ नीति जारी गर्यो, जसले उनीहरूको जमानत सुनुवाइको अधिकार हटायो।
यो नीतिसँग मेल खानेगरी नै “म्याटर अफ याजुरे हुर्ताडो” नामक आप्रवासन अपिल बोर्डको निर्णय आएको थियो, जसले विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई उनीहरूको मुद्दा चलुन्जेल अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
तर पछि क्यालिफोर्नियाको संघीय जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले उक्त नीति गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै यस्तो अवस्थामा रहेका आप्रवासीलाई जमानतको सम्भावना रहने छुट्टै कानुन अन्तर्गत राखिनुपर्ने निर्णय दिएका थिए। अदालतले यो मुद्दालाई क्लास एक्सनका रूपमा मान्यता दिँदै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई जमानत सुनुवाइ दिन आदेश दिएको थियो।
सरकारले आफ्नो नीति लागू गर्न जारी राखेपछि अदालतले थप कदम चाल्दै बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलको अनिवार्य हिरासतलाई समर्थन गर्ने निर्णयसमेत खारेज गर्यो। तर सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि मार्च २०२६ मा नवौं सर्किट अदालतले उक्त आदेश अस्थायी रूपमा रोकिदियो।
जसका कारण अहिले तल्लो अदालतको आदेश देशभर लागू हुन सकेको छैन र यसको प्रभाव मुख्यतः सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र केन्द्रित भएको छ। यस्तो अवस्थामा हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरू आफ्नो हिरासत चुनौती दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकालाई प्रमुख कानुनी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो छ महिनामा अमेरिकाका ९० मध्ये ८२ वटा संघीय न्यायिक डिस्ट्रिक्टमा यस्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरणका याचिका दायर भएका छन्, जसमा १० डिस्ट्रिक्टमा एक हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
टेक्सासको सान एन्टोनियोस्थित वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अफ टेक्सासमा सबैभन्दा धेरै ३,४४८ याचिका दायर भएका छन्। त्यसपछि क्यालिफोर्नियाको स्याक्रामेन्टोस्थित इस्टर्न डिस्ट्रिक्टमा २,७९७ र टेक्सासकै ह्युस्टनस्थित साउदर्न डिस्ट्रिक्टमा २,३०५ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
अन्य उच्च संख्यामा याचिका दर्ता भएका जिल्लामा स्यान डिएगोस्थित साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियामा १,७४०, एरिजोनामा १,१०४, लस एन्जलसस्थित केन्द्रीय क्यालिफोर्नियामा १,३७० र मिनेसोटामा १,२०० रहेका छन्।
यसैगरी, फ्लोरिडाको टाम्पास्थित मिडल डिस्ट्रिक्टमा १,१९६, मिशिगनको ग्रान्ड र्यापिड्सस्थित वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टमा १,०८४, र न्यु जर्सीमा १,०१० पनि उल्लेखनीय संख्यामा याचिका दर्ता भएका छन्।
ट्रान्ज्याक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउसका अनुसार यीमध्ये धेरै क्षेत्रमा आइसद्वारा अध्यागमन कारबाही तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले सार्वजनिक ध्यानसमेत आकर्षित गरेको छ।
जनसंख्या अनुपातमा हेर्दा लुजियाना, न्यु मेक्सिको, जर्जियाका केही डिस्ट्रिक्ट र न्युयोर्कको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पनि उच्च दरमा याचिका दर्ता हुने अदालतमा परेका छन्। प्रति एक मिलियन जनसंख्यामा २११ देखि ५०० सम्म मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ।
न्युयोर्कस्थित आप्रवासन कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकामार्फत धेरै नेपाली आइसको हिरासतबाट रिहा भएका छन्।
“धेरै नेपालीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकामार्फत रिहा भइरहेका छन् र हामी यस्ता धेरै मुद्दा सम्हालिरहेका छौं,” जीसीले भने। “डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले क्यालिफोर्नियाको फैसला त्यही क्षेत्रमै सीमित हुने भने पनि संघीय अदालतहरूले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाको आधारमा अध्यागमन अदालतलाई जमानत सुनुवाइ गर्न आदेश दिइरहेका छन्।”
उनका अनुसार केही न्यायाधीशले जमानत सुनुवाइ नगरी नै रिहा गर्न आदेश दिएका छन् भने केहीले ७ देखि १० दिनभित्र सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएका छन्। “धेरैजसो अवस्थामा जमानत सुनुवाइपछि रिहा भएका छन्, तर केहीलाई फरार हुने जोखिम वा सार्वजनिक सुरक्षाको कारण देखाउँदै अस्वीकृत गरिएको छ,” उनले भने।
जीसीका अनुसार हैबियस कोर्पस सम्बन्धी करिब ८० देखि ९० प्रतिशत मुद्दामा संघीय अदालतले तीन हप्ताभित्र निर्णय दिने गरेको छ, यद्यपि केही न्यायाधीशले बढी समय लिने गरेका छन्।