अमेरिकाको टेक्सास राज्यको ‘एसबी-४’ फेरि विवादमा, आप्रवासी पक्राउ अधिकारविरुद्ध नयाँ मुद्दा
अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा बिना कागजात प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरी देशनिकाला गर्न राज्यलाई अधिकार दिने विवादास्पद कानुन ‘एसबी-४’ विरुद्ध नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरूले पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्। सोमबार दायर गरिएको नयाँ मुद्दाले उक्त कानुन कार्यान्वयन रोक्न कानुनी संघर्षलाई थप तीव्र बनाएको छ।
टेक्सास सिभिल राइट्स प्रोजेक्ट र अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू) लगायत संस्थाहरूले दायर गरेको मुद्दामा अध्यागमनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गरिएको छ। राज्य सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था असंवैधानिक भएको उनीहरूको जिकिर छ।
‘एसबी-४’ मा समेटिएका केही मुख्य प्रावधानहरूले विवाद निम्त्याएका छन्। जसमा राज्यका म्याजिस्ट्रेटलाई आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार, पहिले कानुनी हैसियत पाइसकेका व्यक्तिलाई पुनः प्रवेशका आधारमा अपराधी मानिने व्यवस्था र स्थानीय प्रहरीलाई शंकाको आधारमा व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन सक्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार यी प्रावधानहरूले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै आप्रवासी समुदायमा भय र असुरक्षा बढाउने जोखिम छ।
यो कानुन आगामी मे १५ देखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि तल्लो संघीय अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भए पनि पुनरावेदन अदालतले उक्त रोक हटाएपछि टेक्सास प्रशासनलाई कानुन लागू गर्ने बाटो खुलेको हो।
टेक्सासका रिपब्लिकन नेताहरूले सीमामा बढ्दो आप्रवासन दबाबलाई आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै ‘एसबी-४’ आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर, आलोचकहरूका अनुसार यसले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने र समुदायमा विभाजन बढाउने सम्भावना छ।
यो मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीय सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तन हो। जो बाइडेन नेतृत्वको प्रशासनले सुरुवातमा यस कानुनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएको थियो। तर पछि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको सक्रिय सहभागिता अन्त्य गरेपछि नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरू आफैंले लडाइँ अघि बढाइरहेका छन्।
यदि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा आगामी सातादेखि टेक्सास प्रहरीलाई शंकाको आधारमा व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार प्राप्त हुनेछ। यसले कानुनी, राजनीतिक र मानव अधिकारसम्बन्धी बहसलाई अझै चर्काउने अनुमान गरिएको छ।