बिना धरौटी आप्रवासीलाई अनिवार्य आइसको हिराशतमा राख्ने नीतिमाथि पुनरावेदन अदालतको रोक
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा छुट्ने अवसर नदिई हिरासतमा राख्ने नीतिविरुद्ध संघीय पुनरावेदन अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। मंगलबार न्यूयोर्कस्थित पुनरावेदन अदालतलेले सरकारको यो कदमले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको भन्दै बिना धरौटी थुन्ने आदेशमा रोक लगाएको हो।
अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत रूपमा गरेको यो फैसलाले देशभरका लाखौं गैर-नागरिकहरूलाई राहत मिल्ने देखिएको छ। न्यायाधीशहरूले सरकारको नयाँ व्याख्याले सन् १९९६ को अध्यागमन कानुनको स्पष्ट अर्थलाई नै चुनौती दिएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि आठौं र पाँचौं सर्किट कोर्टले भने ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिको पक्षमा फैसला गरेका थिए, जसले गर्दा अब यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ।
गत जुलाईदेखि लागू गरिएको यस नयाँ नीति अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा विभागले अमेरिकामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका र कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएका आप्रवासीहरूलाई समेत धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। विगतका प्रशासनहरूमा सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर पक्राउ परेका र आपराधिक रेकर्ड नभएका व्यक्तिहरूलाई अध्यागमन अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा धरौटीको माग गर्ने अधिकार हुन्थ्यो। तर, ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र पुराना सबै आप्रवासीलाई एउटै श्रेणीमा राखेर हिरासत अनिवार्य गरेको थियो।
यस मुद्दामा मुख्य वादी ब्राजिलका नागरिक रिकाडो अपारेसिडो बारबोसा दा कुन्हा थिए, जो सन् २००५ देखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। म्यासाचुसेट्समा आफ्नै घर र निर्माण व्यवसाय भएका उनको कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि छैन। सन् २०२५ मा पक्राउ परेपछि उनलाई बिना धरौटी थुनामा राखिएको थियो। अदालतले कुन्हा जस्ता व्यक्तिलाई लामो समयसम्म बिना सुनुवाइ थुनामा राख्नु संविधानको भावना विपरित र दण्डात्मक कार्य भएको ठहर गरेको छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले भने अदालतको यो फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आफूहरूले कानुनको सही कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरेको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गर्दै आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।
न्यूयोर्क सिभिल लिबर्टीज युनियनले भने यस फैसलालाई मानव अधिकार र संवैधानिक प्रक्रियाको ठूलो जितको रूपमा स्वागत गरेको छ।