आप्रवासन कडाइ : उच्च दक्ष कामदारका आवेदन आधाभन्दा बढी अस्वीकृत, ‘अमेरिकन ड्रीम’मा अवरोध
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस)ले रोजगारमा आधारित आप्रवासी तथा प्रमुख अस्थायी भिसा श्रेणीहरूमा आवेदन अस्वीकार गर्ने दरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्धित कडा आप्रवासन नीतिहरूका प्रभावका कारण उच्च दक्ष विदेशी नागरिकहरूलाई अमेरिकामा रोजगारी पाउन झन् कठिन बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने ईबी–१ ग्रीन कार्ड श्रेणीमा अस्वीकार दर तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ को चौथो त्रैमासिकमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अस्वीकार दर २०२५ को सोही अवधिमा बढेर ४६ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय हित छूटअन्तर्गतको आवेदनमा अस्वीकार दर ३८ दशमलव ८ प्रतिशतबाट उकालो लाग्दै ६४ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ।
आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार कानुनी मापदण्डमा औपचारिक परिवर्तन नभए पनि आवेदनसँग पेश गरिने प्रमाणहरूको मूल्यांकनमा अधिकारीहरूले कडाइ बढाएका कारण यस्तो परिणाम देखिएको हो। “पहिले स्वीकार्य ठानिएका प्रमाणहरू अहिले अपर्याप्त ठहरिन थालेका छन्,” एक विज्ञले बताएका छन्।
अस्थायी कामदार भिसा श्रेणीहरूमा पनि कडाइ बढेको देखिन्छ। असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि दिइने ओ-१ भिसाको अस्वीकार दर करिब ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथै, अन्तर–कम्पनी स्थानान्तरणका लागि प्रयोग हुने एल – १ए र एल – १ बी भिसामा पनि थप कडाइ गरिएको छ। यद्यपि, सन् २०२० मा भएको एक कानुनी सम्झौताका कारण एच- १ बी भिसाको अस्वीकार दरमा भने उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको छैन।
यसैबीच, नयाँ एच- १ बी आवेदनका लागि १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गर्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यस्तो कदम कार्यान्वयनमा आएमा धेरै विदेशी पेशेवरहरू अमेरिकी श्रम बजारबाट बाहिरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, युएससीआईएसमा हाल ६३ लाखभन्दा बढी आवेदनहरू थन्किएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशतले बढी हो। बढ्दो ब्याकलॉग, कडा मूल्यांकन प्रक्रिया र नीतिगत अनिश्चितताले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म अमेरिकी रोजगार बजार र उच्च दक्ष आप्रवासी कामदारहरूका लागि चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ।