अमेरिकामा ५ महिना लामो आप्रवासन हिरासतपछि आमा र ५ बालबालिकालाई रिहा गर्न सिफारिस
अमेरिकामा पाँच महिनादेखि आप्रवासन हिरासतमा रहेका एक महिला र उनका पाँच छोराछोरीलाई रिहा गर्न संघीय अधिकारीले सिफारिस गरेका छन्।
टेक्सासस्थित आप्रवासन हिरासत केन्द्रमा लामो समयदेखि थुनामा रहेका हायमान एल गमाल र उनका बालबालिकालाई रिहा गर्न संघीय न्यायिक अधिकारीले सिफारिस गरेका हुन्।
संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश एलिजाबेथ “बेट्सी” चेस्ट्नीले एल गमाल र उनका पाँच बालबालिकालाई भविष्यका कानुनी प्रक्रियाहरूमा उपस्थित हुने सर्तसहित रिहा गर्न जिल्ला न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेकी हुन्। एल गमाल र उनका बालबालिकालाई गत वर्ष जुन महिनामा पक्राउ गरिएको थियो।
उनका पूर्वपति मोहम्मद साब्री सोलिमान कोलोराडोमा भएको एक यहुदीविरोधी आगजनी आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
सो आक्रमण गाजामा रहेका इजरायली बन्धकहरूको रिहाइको माग गरिरहेको समूहलाई लक्षित गरी गरिएको थियो। एल गमालले आफू र आफ्ना बालबालिकालाई सोलिमानको योजनाबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेकी छन्। पक्राउपछि उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ।
परिवारका वकिल एरिक लीले अदालतको सिफारिसप्रति आशा व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा बिहीबार सान एन्टोनियोमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ। वकिलका अनुसार परिवारले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि लामो समय हिरासतमा बिताएका कारण उनीहरू अझै सशंकित र सतर्क छन्।
घटना भएको रात ट्रम्प प्रशासनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूलाई देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने संकेत दिएको थियो। हिरासतमा रहँदा उनीहरूले चिठी र बालबालिकाले बनाएका चित्रमार्फत आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। ती बालबालिकाको उमेर ५ देखि १८ वर्षसम्म रहेको छ। सबैभन्दा जेठी छोरी १८ वर्ष पुगेपछि उनलाई परिवारबाट अलग गरिएको थियो।
हालै छातीमा समस्या देखिएपछि एल गमाललाई अस्पताल लगिएको थियो। यद्यपि, सरकारी निकायले हिरासत केन्द्रमा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्दै आएको छ।
यसअघि सन् २०२५ सेप्टेम्बर १९ मा एक आप्रवासन न्यायाधीशले उनलाई १५ हजार डलर धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए, तर विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण उनीहरूलाई अझै हिरासतमा राखिएको थियो।
परिवारका वकिलले उनीहरूको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन भएको तर्क गर्दै आएका छन्। अदालती नियमअनुसार बालबालिकालाई २० दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन, तर प्रशासनले पटक–पटक यो नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।