ट्रम्पको देश निकाला अभियानमा ‘विवाद’ : आइस भर्तीमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका एजेन्ट !
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनको सामूहिक देश निकाला अभियानलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले अघि बढाएको व्यापक भर्ती प्रक्रिया अहिले विवादको केन्द्रमा परेको छ। कंग्रेसबाट करिब ७५ अर्ब डलर बराबरको बजेट सुनिश्चित भएपछि आइसले झण्डै १२ हजार नयाँ अधिकारी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, हतारमा गरिएको यो भर्ती प्रक्रियाले कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमि जाँच र योग्यतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको एक खोजमूलक अनुसन्धानअनुसार, हालै भर्ना गरिएका कतिपय अधिकारीहरूको विगत आपराधिक रेकर्ड, वित्तीय अस्थिरता तथा व्यावसायिक अयोग्यतासँग जोडिएको पाइएको छ। अनुसन्धानले देखाएअनुसार केही कर्मचारीहरू दुई पटकसम्म टाट पल्टिएका छन् भने केहीले प्रहरी एकेडेमीसमेत पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, एक अधिकारीले विगतमा निर्दोष महिलामाथि झुटो मुद्दा लगाएको आरोपमा ७५ हजार डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो। अर्का एक कर्मचारीले तीन वर्षको अवधिमा ६ वटा सुरक्षा निकायका जागिर फेरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस्ता विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा एजेन्सीको विश्वसनीयता कमजोर हुने मात्र होइन, आम नागरिकको सुरक्षा र मानवअधिकारमाथि समेत गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार, भर्ती प्रक्रियामा तीव्रता दिन ‘ब्याकग्राउन्ड चेक’ जस्तो महत्वपूर्ण चरणलाई समेत बेवास्ता गरिएको हुनसक्ने देखिएको छ। बाराक ओबामा र ट्रम्प प्रशासन दुबैमा काम गरिसकेका अनुभवी कर्मचारीहरूले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र मापदण्ड कमजोर बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
आइसले भने नयाँ भर्ती भएका धेरैजसो कर्मचारीहरू सेना तथा प्रहरी पृष्ठभूमिका अनुभवी रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर वास्तविकतामा केही व्यक्तिहरूलाई पूर्ण जाँचबिनै ‘अस्थायी स्थिति’ मा नियुक्त गरी काममा खटाइएको खुलासा भएको छ। साथै, ५० हजार डलरसम्मको ‘साइनिङ बोनस’ र कलेज डिग्री अनिवार्य नहुने खुकुलो प्रावधानका कारण योग्यभन्दा पनि विवादास्पद व्यक्तिहरू आकर्षित भएको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यता, प्रशिक्षण प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आइस एकेडेमीका पूर्व प्रशिक्षकहरूका अनुसार नयाँ भर्ती भएका एजेन्टहरूलाई दिइने तालिमको गुणस्तर खस्किएको छ। विशेषगरी बल प्रयोगको मापदण्ड, हतियार सुरक्षा तथा प्रदर्शनकारीहरूको अधिकारसम्बन्धी तालिममा कटौती गरिएको आरोप छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, कमजोर पृष्ठभूमि जाँच र अपूर्ण तालिमका कारण फिल्डमा खटिएका एजेन्टहरूबाट शक्ति दुरुपयोग, अनावश्यक बल प्रयोग तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्न सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ। यसले ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक अध्यागमन नीति कार्यान्वयनलाई थप कानुनी तथा नैतिक जटिलतामा पार्ने संकेत देखिएको छ।