अमेरिकामा आप्रवासन संकट : १ करोडभन्दा बढी आवेदन अलपत्र, आप्रवासीहरू अन्योलमा
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेदेखि नै कानुनी हैसियत परिवर्तनको प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ आप्रवासीहरू गम्भीर अन्योलमा परेका छन्। अमेरिकी सार्वजनिक प्रसारण संस्था एनपीआरले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले आवेदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण धेरै आप्रवासीहरू निर्वासनको उच्च जोखिममा परेको देखाएको छ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)अन्तर्गतका निकायहरूले आवेदन प्राप्त भएको महिनौँ बित्दा पनि कुनै स्पष्ट जानकारी नदिँदा आप्रवासी समुदायमा त्रास र अन्योल बढेको हो । धेरै आवेदकहरूले आफ्नो आवेदनको अवस्था के भयो भन्नेबारे अनभिज्ञ रहनुपरेको छ।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) को पछिल्लो विवरण अनुसार हाल करिब ११ दशमलव ६ मिलियन (१ करोड १६ लाख) आवेदनहरू निर्णयको पर्खाइमा ‘ब्याकलॉग’ मा थन्किएका छन्। यसमा नागरिकता, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट तथा आश्रय (एसाइलम) सम्बन्धी आवेदनहरू समावेश छन्।
विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनको पहिलो तीन महिनामै यो संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। आप्रवासन विज्ञहरूले यसलाई कानुनी आप्रवासन प्रक्रियालाई जानाजानी सुस्त बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
क्याटो संस्थानका आप्रवासन अध्ययन निर्देशक डेभिड बियरका अनुसार हालको प्रशासनले सफलता मापन गर्ने प्रमुख आधार गिरफ्तारी र निर्वासनलाई बनाएको छ।
उनले भने, “आवेदन प्रक्रियालाई ‘थ्रोटल’ (नियन्त्रण) गरेर कानुनी बाटोबाट हैसियत प्राप्त गर्ने अवसर नै सीमित गरिएको छ।”
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको, हुलाकमार्फत पठाइएका करिब २ लाख ४७ हजारभन्दा बढी आवेदनहरू अझैसम्म खोलिएका समेत छैनन्। यस्तो अवस्थालाई ‘फ्रन्टलग’ भनिन्छ, जसले प्रशासनिक प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यता यूएससीआईएसका प्रवक्ता म्याथ्यू ट्रागेसरले भने ढिलाइलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ सँग जोड्दै बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो प्रशासनले आवेदनहरूलाई पर्याप्त छानबिन बिना ‘रबर(स्ट्याम्प’ गरेको थियो, तर हालको व्यवस्थामा गहिरो जाँच प्रक्रिया लागू गरिएको छ।
यसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको समीक्षा, छिमेकी तथा चिनजान व्यक्तिसँग सोधपुछ र कडा नागरिकता परीक्षा जस्ता उपायहरू अपनाइएकाले प्रक्रिया लम्बिएको उनको दाबी छ। प्रशासनले आवेदन प्रक्रियामा कुनै पनि ‘शर्टकट’ नअपनाउने स्पष्ट पारेको छ।
आप्रवासन वकिलहरूका अनुसार यस ढिलाइले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका आप्रवासीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। कतिपय अवस्थामा अध्यागमन न्यायाधीशहरूले आवेदन दर्ताको प्रमाण (रसिद) माग्ने गरेका छन्, तर सरकारले रसिद उपलब्ध नगराउँदा आवेदकहरू देशनिकालाको जोखिममा परिरहेका छन्।
सियाटलस्थित आप्रवासन वकिल लुइस कोर्टेस रोमेरो भन्छन्, “ग्राहकहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। उनीहरूले आफ्नो आवेदन सरकारले प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने समेत थाहा पाउन सकेका छैनन्।”