इरानलाई हतियार आपूर्ति गर्ने देशमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने देशहरूमाथि कडा आर्थिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार उनले यस्तो घोषणा गर्दै ती देशहरूबाट अमेरिकामा आयात हुने सबै सामानमा तत्काल ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाइने बताएका हुन्। उनले यसमा कुनै पनि प्रकारको छुट वा अपवाद नरहने स्पष्ट पारेका छन्।
यो चेतावनी ट्रम्पले इरानसँग दुई साताको युद्धविराममा सहमति जनाएको केही घण्टामै दिएका हुन्। पाँच हप्ताभन्दा बढी समयसम्म इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थल, सैन्य अड्डा तथा हतियार उद्योगमाथि आक्रमण भएपछि उनले सैन्य रणनीतिसँगै आर्थिक दबाबलाई पनि समानान्तर रूपमा प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन्।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सोसल ट्रुथमा लेख्दै भनेका छन्, “इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने कुनै पनि देशमाथि, अमेरिकामा बेचिने सबै सामानमा तुरुन्तै ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनेछ। यो निर्णय तत्काल लागू हुनेछ र कुनै पनि प्रकारको छुट वा अपवाद रहने छैन।”
उनले कुनै देशको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि चेतावनी मुख्यतः चीन र रुसतर्फ लक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
बेइजिङ र मस्कोले भने हालै इरानलाई कुनै पनि प्रकारको हतियार आपूर्ति नगरेको दाबी गरेका छन्। तथापि, रुसविरुद्ध यसअघि देखिएका आरोपहरू अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीन र रुसले विगतमा इरानलाई मिसाइल प्रणाली र हवाई सुरक्षा प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको चेतावनी आएको हो। यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी महिनामा ट्रम्पको ट्यारिफ लगाउने प्रमुख अधिकार सीमित गरिदिएको छ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका व्यापक विश्वव्यापी ट्यारिफहरूलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो।
यो निर्णयले ट्रम्पको आर्थिक प्रतिबन्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिमा कानुनी चुनौती थपेको छ । यद्यपि, उनले पुनः कडा ट्यारिफ घोषणामार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन्।
चीन र रुसले इरानलाई अमेरिकी तथा इजरायली दबाबको सामना गर्न सैन्य क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन्। यसमा मिसाइल प्रविधि र हवाई सुरक्षा प्रणाली आपूर्ति समावेश रहेको बताइन्छ। तर, हालै अमेरिकी–इजरायली संयुक्त आक्रमणका क्रममा यस्तो सहयोग सीमित भएको देखिएको छ।